पुणे : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेनंतर भावांसाठी काय असा प्रश्न विचारत रिक्षा चालकांचा एक दिवसीय संप, पहा व्हिडिओ

अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ योजनेची लाभार्थी नोंदणीची सुरुवात झाली आहे.

21 ते 60 वयोगटातील लाभार्थी महिलांना याचा लाभ होणार आहे. योजनेच्या नोंदणीच्या पहिल्या दिवशी राज्यातील अनेक सेतू केंद्र आणि तहसील कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी महिलांनी मोठी गर्दी केली होती. योजनेच्या नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यासाठी महिला मोठ्या संख्येने सेतू केंद्रावर गर्दी केली होती. या योजनेंतर्गत लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये मिळतील. तर दुसरीकडे याचविरोधात पुण्यात रिक्षाचालकांनी बॅनरबाजी केल्याचे पाहायला मिळत आहे.

link source: Digital Pune news
पुण्यात रिक्षाचालकांनी मुख्यमंत्रीच्या योदनेविरोधात बॅनरबाजी केली असून, रिक्षाच्या पाठी ‘लाडली बहीण सारखेच आम्हीही तुमचे सख्खे भाऊ आहोत, सावत्र भावाची वागणूक देऊ नका, असा उल्लेख असणार बॅनर लावण्यात आला. बॅनरवर सख्खा भाऊ एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सख्खा भाऊ दोन देवेंद्र फडवणीस आणि सख्खा भाऊ तीन अजित पवार असा मजकूर लिहिला आहे. यासंदर्भात रिक्षाचालकांनी प्रतिक्रीया देत म्हणाले, पासिंग साठीचा रोज पन्नास रुपये लावले आहेत. मुख्यमंत्री पण रिक्षा चालक होते. मग आम्ही पण तुमचेच भाऊ आहोत मग आम्हाला सावत्र सारखी वागणूक का देता? आम्ही उपाशी राहू आणि नियमाप्रमाणे यापुढे दंड भरू तसेच कोरोना काळातील मागील दंड माफ करावा, हीच विनंती सरकारकडे पुणे रिक्षाचालकांकडून करण्यात आली आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार असून, चालू महिन्यापासून या योजनेची अंमलबजाणी केली जात आहे.

– ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेसाठी २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिला पात्र असणार आहे.
– ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखांच्या आत आहे. अशाच महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
– लाभार्थी महिला ही महाराष्ट्र राज्यातील रहिवाशी असावी.
– संबंधित महिलेच्या कुटुंबातील कोणी व्यक्ती करदाता नसावा.
– विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परितक्त्या, निराधार महिला अशा सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
– संबंधित महिलेच्या कुटुंबातील कुणी सरकारी नोकरीत किंवा पेन्शनवर असेल तर अशा महिलेला योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
– लाभार्थी महिलेचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

अर्थसंकल्पातील घोषणेदरम्यान वयाची अट ही 21 ते 60 वर्षापर्यंत ठेवण्यात आली होती. ज्यात आता बदल करण्यात आला असून, ज्या महिलांचे वय 21 ते 65 वर्षापर्यंत आहे, अशा सर्व महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय याआधी ठेवण्यात आलेली जमिनीची अटही शिथिल करण्यात आली आहे. ज्या महिलेकडे किंवी तिच्या कुटुंबाकडे पाच एकर पेक्षा जास्त जमीन असेल. ती महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरणार होती. मात्र, त्यातही आता बदल करण्यात आला आहे. जमिनीबाबतची अट काढून टाकण्यात आली आहे.

– आधार कार्ड,
– जात प्रमाणपत्र,
– मूळ निवासी प्रमाणपत्र,
– रेशन कार्ड,
– उत्पन्नाचा दाखला,
– बँकेचे पासबूक,
– मोबाईल क्रमांक,
– पासपोर्ट साईज फोटो