पुणे: बनावट शासन निर्णय प्रकरणी १७ लाखांची फसवणूक; शिक्षणतज्ञावर गुन्हा दाखल; लाचलुचपत विभागाची धडक कारवाई;
पुणे – पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या विविध माध्यमिक शाळांमधील ५० अपदवीधर कला शिक्षकांना पदवीधर वेतनश्रेणीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बनावट शासन निर्णय काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात शिक्षकांकडून तब्बल १७ लाख रुपये गोळा करून फसवणूक केल्याच्या आरोपाखाली डॉ. दीपक चांदणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने याप्रकरणी तपास सुरू केला आहे.
बनावट शासन निर्णयाचा पर्दाफाश
पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाच्या १९ ऑक्टोबर २०२४ ते २७ डिसेंबर २०२४ या कालावधीत घडलेल्या या प्रकारात, शिक्षण विभागाच्या अवर सचिव प्रवीण मुंढे यांच्या बनावट डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर करून शासन निर्णय तयार करण्यात आला. हा बनावट शासन निर्णय व्हॉट्सअॅपद्वारे शिक्षणाधिकारी डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांना पाठवण्यात आला. त्यांनी त्याची सत्यता पडताळून पाहिली असता, तो शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आढळून आला नाही. त्यामुळे त्यांनी तात्काळ लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली.
शिक्षकांची फसवणूक करून लाखोंची उचल
या प्रकरणात संशयित डॉ. दीपक चांदणे यांनी आपल्या शिक्षण विभागातील ओळखीचा वापर करून ५० शिक्षकांना वरिष्ठ पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करण्याचे आश्वासन दिले. या बदल्यात शिक्षकांकडून १७ लाख रुपये गोळा करण्यात आले. पुढे तपास करत असताना, या बनावट शासन निर्णयाचा संदर्भ देत, शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्या करून एएम मान्यतेचा बनावट आदेशही तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले.
लाचलुचपत विभागाकडून कारवाई सुरू
या प्रकाराची सखोल चौकशी केल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरीक्षक अमोल बबन भोसले यांनी बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली आहे. पोलीस उपअधीक्षक नीता मिसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
शिक्षकांमध्ये खळबळ
या घटनेमुळे पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळातील शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. शासनाने लवकरात लवकर कारवाई करून शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी होत आहे. तसेच, शासनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहार करताना शिक्षकांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
—
(पुढील तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सुरू असून, या प्रकरणात आणखी कोणाचा सहभाग आहे का, याचा शोध घेतला जात आहे.)
