औषध प्रशासनाचा कारभार ढिसाळ: बनावट औषधींचा धोका वाढला; औषध निरीक्षकांची कमतरता: तपासणी नावालाच सुरू

छत्रपती संभाजीनगर: जिल्ह्यात गेल्या आठ वर्षांत औषधी दुकानांची संख्या दुपटीने वाढली असली, तरी औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या मात्र तुलनेने खूपच कमी आहे. औषध तपासणी आणि नियंत्रण यांसारखी महत्त्वाची कामे केवळ नावापुरती होत असल्याने बनावट औषधींच्या विक्रीचा धोका मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.

बनावट औषधींचा पुरवठा सरकारी रुग्णालयांपर्यंत पोहोचला

अंबाजोगाईतील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात बनावट औषधींचा पुरवठा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. यामुळे सरकारी रुग्णालयांप्रमाणेच औषधी दुकानांमधूनही बनावट औषधांचा पुरवठा होत असल्याची शक्यता आहे. औषध तपासणीची स्थिती पाहता, सामान्य नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ होत असल्याचे चित्र आहे.

औषध प्रशासनाची कमकुवत यंत्रणा

सध्या औषध प्रशासन कार्यालयात फक्त दोन सहायक आयुक्त आणि तीन औषध निरीक्षक आहेत. यात एका सहायक आयुक्तांकडे संपूर्ण मराठवाड्याचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. औषध निरीक्षकांकडे छत्रपती संभाजीनगरसह इतर जिल्ह्यांचा कारभार आहे. औषध निरीक्षकांची मंजूर संख्या आठ असूनही सध्या फक्त तीन निरीक्षक कार्यरत आहेत.

तपासणीचे काम अपुरे

औषध निरीक्षकांना महिन्याला १० औषधी दुकानांची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे, मात्र अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे तपासणीचे उद्दिष्ट पूर्ण होत नाही. औषधींवर कोणतीही प्रतिक्रिया किंवा तक्रार आल्यानंतरच औषध तपासणी केली जाते, त्यामुळे नियमित तपासणीचा अभाव आहे.

बनावट औषधींच्या धोका वाढला

बनावट औषधींमुळे काही रुग्णांवर उपचार होत नाहीत, तर काही औषधांमुळे दुष्परिणाम होत नाहीत, यामुळे नागरिकांकडून तक्रारी येण्याची शक्यता कमी आहे. परिणामी, औषध तपासणीची गरज अधिक तीव्र बनली आहे.

तपासणीची असमाधानकारक स्थिती

गेल्या वर्षभरात सरकारी रुग्णालयांतील १३ औषधींची तपासणी करण्यात आली. या सर्व औषधींना प्रमाणित दर्जा मिळाला, मात्र रिॲक्शन झालेल्या रेबीज लसीलाही प्रमाणित मानले गेले. त्यामुळे औषध तपासणी यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

औषधी दुकानांची वाढती संख्या, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

२०१६: औषधी दुकाने – ३,००५

२०२४: औषधी दुकाने – ६,२१९
ग्रामीण भागातील औषधी दुकाने ३,२२५ तर शहरातील २,९९४ इतकी आहेत. वाढत्या दुकानांच्या तुलनेत औषध प्रशासन मात्र मनुष्यबळाच्या कमतरतेची कारणे देत मोकळे होते.


कारवाईला गती देण्याची गरज

औषध प्रशासनाने औषधी तपासणीची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. प्रशासनाचा हलगर्जीपणा थांबवून, औषधींची गुणवत्ता सुनिश्चित केली नाही तर नागरिकांचे आरोग्य अधिक धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.