“कायद्याचे रक्षकच भक्षक ! लॉकडाऊनच्या नावाखाली अत्याचार; 9 पोलिसांना फाशी—व्यवस्थेवर मोठा सवाल”
तमिळनाडू प्रतिनिधी
देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे रक्षण करणारेच जर कायद्याला हरताळ फासू लागले, तर सामान्य नागरिकांनी न्याय कुणाकडे मागायचा? अशीच संतापजनक आणि लाजिरवाणी घटना तामिळनाडूत उघडकीस आली असून, सहा वर्षांच्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर न्यायालयाने तब्बल 9 पोलिसांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
2020 च्या लॉकडाऊन काळात “नियमांची अंमलबजावणी” या नावाखाली वडील आणि मुलाला पोलीस कोठडीत अमानुष मारहाण करण्यात आली. “दुकान वेळेपेक्षा जास्त उघडे ठेवले” हा आरोप नंतर खोटा ठरला, पण तोपर्यंत निर्दोष नागरिकांनी जीव गमावला होता. प्रश्न असा की—चूक नागरिकांची होती की सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या वर्दीधाऱ्यांची?
चौकशीच्या नावाखाली रात्रभर चाललेला छळ, रक्ताने माखलेले पोलीस स्टेशन, आणि पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न—हे सगळं चित्र एखाद्या गुन्हेगारी टोळीचं वाटावं, पण दुर्दैवाने यात सहभागी होते “कायद्याचे रक्षक”! सीसीटीव्ही फुटेज हटवून सत्य दडपण्याचा प्रयत्नही उघड झाला. म्हणजे गुन्हा केल्यानंतर त्यावर पांघरूण घालण्याचाही प्रयत्न—हीच का पोलीस यंत्रणेची प्रामाणिकता?
महिला कॉन्स्टेबलच्या साक्षीने संपूर्ण प्रकरणाचा मुखवटा फाडला आणि अखेर न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले—हा मृत्यू नैसर्गिक नव्हे, तर पोलीस अत्याचारामुळे झाला. पण हा निर्णय येण्यासाठी तब्बल सहा वर्षे का लागली? तोपर्यंत किती आरोपी मोकळेपणाने फिरत होते?
या निकालानंतर पोलीस दलात खळबळ उडाली असली, तरी सामान्य जनतेच्या मनात मात्र एकच प्रश्न—अशा घटना घडल्याशिवाय आणि जीव गेल्याशिवाय प्रशासन जागं का होत नाही? “सिस्टम” मध्ये दोष आहे की ती चालवणाऱ्यांच्या मानसिकतेत?
न्यायालयाने दिलेली कठोर शिक्षा ही केवळ आरोपींसाठीच नाही, तर संपूर्ण पोलीस व्यवस्थेसाठी एक इशारा आहे. वर्दी ही संरक्षणासाठी आहे, दडपशाहीसाठी नाही—हे पुन्हा एकदा ठसवण्याची वेळ आली आहे.
