पुणे: ८ वर्षांपासून बंद ‘क्ष-किरण’ यंत्रे – वाय.सी.एम.मध्ये आरोग्य व्यवस्था ठप्प!
महापालिकेचा थंड प्रतिसाद; नागरिकांचा जीव धोक्यात तरी कोण जबाबदार?

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
आरोग्य सेवेच्या गोंधळाचा आणखी एक धक्कादायक नमुना! पिंपरी-चिंचवडच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (वाय.सी.एम.) रुग्णालयातील चारपैकी तीन डिजिटल क्ष-किरण यंत्रे गेली तब्बल आठ वर्षांपासून बंद आहेत.
रुग्णालय प्रशासनाने वर्ष २०१९ पासून वारंवार मागणी करूनही महापालिकेने अजूनपर्यंत एकही यंत्र दुरुस्त केलं नाही, नवीन दिलं नाही!

एकच यंत्र आणि शेकडो रुग्ण — वैद्यकीय सेवेत गोंधळ

रुग्णालयात केवळ एकच डिजिटल क्ष-किरण यंत्र २०१३ पासून चालू आहे.
त्यावर दररोज ३०० रुग्णांचे सुमारे ५०० एक्स-रे घेतले जातात.
अर्थातच, यंत्रावर ताण प्रचंड वाढला असून रुग्णांना तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागते.
रुग्णालयात २२ क्ष-किरण तंत्रज्ञ दिवस-रात्र तीन पाळ्यांमध्ये काम करत असले तरी, उपकरणांचा अभाव त्यांचं श्रम वाया घालवत आहे.

२०१७ पासून बंद यंत्रं, २०१९ पासून मागणी — तरी कारवाई शून्य!

डॉ. राजेंद्र वाबळे, अधिष्ठाता, वाय.सी.एम. पदव्युत्तर संस्था यांनी स्पष्ट सांगितले की
“२०१७ पासून तीन यंत्रे बंद आहेत, तर २०२० मध्ये आम्ही नवीन १००० एमए क्षमतेच्या यंत्राची मागणी केली होती.”
पण या मागणीवर महापालिकेने आजवर एकही ठोस पाऊल उचललेलं नाही.
अनेक वेळा पाठपुरावा, पत्रव्यवहार, बैठका — पण फक्त कागदावरच हालचाल!

जनतेच्या जीवाशी खेळ — प्रशासन झोपेत?

दररोज हजारो रुग्ण या रुग्णालयावर अवलंबून असतात.
अशा स्थितीत क्ष-किरण यंत्रांची अकार्यक्षमता म्हणजे उपचारात विलंब आणि निदानात धोका.
गंभीर रुग्णांना पोर्टेबल एक्स-रे यंत्रावर तात्पुरती सोय केली जाते, पण तीही केवळ ICU आणि आपत्कालीन विभागापुरती मर्यादित आहे.
सामान्य रुग्ण मात्र अंधारात — थांबा, वाट पाहा, आणि नशिबावर सोडा!

नागरिकांचा सवाल — जबाबदार कोण?

“आठ वर्षं म्हणजे जवळपास एका मुलाचं शिक्षण पूर्ण होईल एवढा काळ!
पण रुग्णालयातले यंत्र अजूनही ‘कॉमा’ अवस्थेत आहेत.
ही निष्काळजीपणाची परिसीमा नाही तर काय?”
असा संतप्त प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.

तपास की थट्टा?

आरोग्य यंत्रणा, महापालिका आणि अधिकारी यांचा निष्क्रियपणा उघड झाला आहे.
रुग्णालय प्रशासन वारंवार मागणी करतंय, पण वरच्या स्तरावरून प्रतिसादच नाही.
आणि अखेरीस तोच जुना निष्कर्ष —
“यंत्र बंद आहेत, पण फाईल सुरू आहे!”

निष्कर्ष

जनतेच्या आरोग्याशी निगडीत अशा गंभीर विषयात निष्काळजीपणा करणाऱ्या प्रशासनावर कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
कारण, “आरोग्य सेवेचा श्वास थांबवणाऱ्यांना फक्त नोटीस नव्हे, जबाबदारीची शिक्षा हवी!”

—