पुणे: गरीब रुग्णांवर यापुढे तातडीने उपचारांचे बंधन, धर्मादाय कायद्यात बदल; प्रस्तावित बदल नेमके काय ?
पुणे : महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम कायद्यात राज्य सरकारने मोठे बदल प्रस्तावित केले आहेत. याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात मांडले आहे. यापुढे बदल अहवालाची चौकशी सुरू झाल्यापासून वर्षाच्या आत पूर्ण करावी लागेल; तसेच गरीब रुग्णांवर तातडीने उपचार करणे बंधनकारक असेल.
राज्यातील धार्मिक स्थळे, शैक्षणिक व वैद्यकीय संस्था तसेच धर्मादाय ट्रस्ट यांच्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५० अंतर्गत नियंत्रण ठेवले जाते. त्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक राज्य सरकारने सादर केले आहे. त्यामुळे भविष्यात काही बदल अपेक्षित आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये गरीब रुग्णांवर उपचार करताना अधिकाधिक गरजूंना सामावून घेण्यासाठी कलम ‘४१एए’चे निकष विस्तारले आहेत.
धर्मादाय कायद्यात सुधारणा करताना संगणकीकृत अभिलेख ठेवण्यास विशेष महत्व देण्यात आले आहे. तसेच धर्मादाय संस्थांमधील रिक्त पदे भरण्यासाठी विधी पदवी धारक लिपिक प्रवर्गातील अधिकाधिक पात्र व्यक्तींना व वकिलांना सामावून घेण्यासाठी काही अटी शिथिल करण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांनी हे शासकीय विधेयक मंजूर केले आहे. राज्यपालांच्या मान्यतेनंतर या तरतुदी लगेचच संपूर्ण राज्यात लागू होतील, असे विधेयकात नमूद आहे. यामुळे मोठे बदल होणार असल्याचे संकेत आहेत.
राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या सुधारणांमुळे धर्मादाय कार्यालयांमधील कामकाज अधिक गतिमान होऊन अनेक ट्रस्टच्या कामकाजातील शैथिल्य दूर होईल.
अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार, माजी अध्यक्ष, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे
