Calls For Ban On Livestock Markets: महाराष्ट्रात Bakri Eid 2025 च्या पार्श्वभूमीवर पशूधन बाजार स्थगितीचा सल्ला; मुस्लिम समाज आणि शेतकरी वर्गात नाराजी

Maharashtra Eid Advisory: बकरी ईद (Bakri Eid 2025) अर्थात ईद-उल-अजहा (Eid al-Adha Maharashtra) जवळ येत असताना, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाने (Goseva Ayog) राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना (APMC) 3 जून ते 8 जून दरम्यान पशुधन बाजार स्थगित (Maharashtra Cow Slaughter Ban) ठेवण्याचा सल्ला एका पत्रकाद्वारे (Goseva Ayog Circular) दिला आहे.

आयोगाकडून देण्यात आलेल्या पत्रातील सल्ल्यामुळे वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. आयोगाने गाय व तिच्या वंशातील जनावरांच्या अवैध कत्तली रोखण्यासाठी आयोगाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले, मात्र याला विविध स्तरांतून विरोध होऊ लागला आहे. खास करुन शेतकरी, व्यापारी आणि मुस्लिम समुदायाकडून प्रचंड टीका (Muslim Community Protest) आणि नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे.

गोसेवा आयोगाच्या परिपत्रकामुळे संताप
गोसेवा आयोगाने एपीएमसींना महाराष्ट्र पशुसंवर्धन कायद्याचा हवाला देत 27 मे रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकात, बकरी ईदच्या आधीच्या आठवड्यात सर्व पशुधन व्यापार थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कायद्यानुसार राज्यात गायी, बैल आणि बैलांची कत्तल आणि मांस बाळगण्यास बंदी आहे. धार्मिक उत्सवादरम्यान (ईद-ऊल-अजहा) गोवंशाची बेकायदेशीर कत्तल रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात गोवंशाची कत्तल करण्यास बंदी असली तरी, शेळ्या आणि मेंढ्यांसारख्या इतर प्राण्यांची विक्री आणि बळी देण्यास परवानगी आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की पशुधन बाजार पूर्णपणे बंद केल्याने बंदी नसलेल्या प्राण्यांच्या व्यापारावर थेट परिणाम होईल, जो कुर्बानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या धार्मिक बलिदानासाठी ईदच्या आधी वाढतो.

मुस्लिम नेते आणि शेतकरी वर्गात संताप
वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष फारूक अहमद यांनी नांदेडमध्ये निदर्शने केली आणि या परिपत्रकाला अन्याय्य आणि आर्थिकदृष्ट्या हानिकारक म्हटले. ‘राज्याने गोरक्षण सुनिश्चित केले पाहिजे, परंतु संपूर्ण पशुधन बाजार बंद केल्याने शेळ्या, मेंढ्या आणि म्हशींचा कायदेशीर व्यापार थांबेल. शेतकरी, चालक, दलाल आणि कुरेशी-खाटिक समुदायाच्या सदस्यांसारखे रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना गंभीर परिणाम होईल,’ असे ते म्हणाले. अहमद यांनी अशा निर्देश जारी करण्याच्या गोसेवा आयोगाच्या कायदेशीर अधिकारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘आयोग शिफारसी करू शकतो पण एपीएमसींना आदेश देण्याचा अधिकार नाही. हे त्यांच्या अधिकारांचा अतिरेक आहे,’ असा दावा त्यांनी केला.

हा एक सल्ला आहे आदेश नाही; गोसेवा आयोगाचे स्पष्टीकरण
दरम्यान, वाढता वाद, टिका आणि प्रतिक्रियेला उत्तर देताना, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शेखर मुंदडा यांनी स्पष्ट केले की, हे परिपत्रक बंधनकारक आदेश नसून केवळ सल्लागार म्हणून होते. ‘आमचे उद्दिष्ट ईदच्या काळात गोहत्या रोखणे आहे. पशुधन बाजारांवरील निर्बंध फक्त एका आठवड्यासाठी आहेत. आम्ही इतर प्राण्यांच्या विक्रीच्या विरोधात नाही परंतु केवळ बेकायदेशीर कृत्यांची शक्यता कमी करू इच्छितो,’ असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात 305 प्रमुख आणि 603 दुय्यम एपीएमसी आहेत, ज्यामध्ये सुमारे 292 पशुधन बाजार एपीएमसी कायद्याअंतर्गत नियंत्रित केले जातात. हे बाजार शेतकऱ्यांसाठी, विशेषतः पावसाळ्यापूर्वी आणि कापणीनंतरच्या हंगामात जेव्हा पशुधन खरेदी-विक्री केली जाते तेव्हा अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बकरी ईदच्या आदल्या दिवशी, मुस्लिम कुटुंबे पशुबळी देण्याच्या धार्मिक विधीची तयारी करत असताना बकरे, मेंढ्या आणि मेंढ्या यासारख्या लहान प्राण्यांची मागणी वाढते. बाजारपेठा बंद असल्याने, अनेकांना सांस्कृतिक पद्धती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होण्याची भीती वाटते. दरम्यान, या वादामुळे धार्मिक स्वातंत्र्य, प्राणी कल्याण नियम आणि आर्थिक उपजीविकेतील चालू तणाव अधोरेखित होतो. ईदचा आठवडा जवळ येत असताना, प्रभावित समुदाय आणि राजकीय नेते या सल्लागारावर पुनर्विचार करण्याची किंवा ती मागे घेण्याची मागणी करण्याची शक्यता आहे.