पुण्यात जीबीएस रुग्णांसाठी महापालिकेची आर्थिक मदत, मात्र खासगी रुग्णालयांकडून माहिती लपवली जात असल्याचा आरोप
पुणे : शहरातील दूषित पाण्यामुळे वाढत्या गुलेन बॅरे सिंड्रोम (जीबीएस) रुग्णांना महापालिकेकडून शहरी गरीब योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतीचा निर्णय घेतला असला, तरी काही खासगी रुग्णालयांकडून या मदतीबाबतची माहिती नातेवाईकांना दिली जात नसल्याचे प्रकार समोर आले आहेत. त्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून, या प्रकाराची तक्रार महापालिकेकडे करण्यात आली आहे.
महापालिकेची आर्थिक मदत
शहरातील सिंहगड रस्ता परिसर, नांदेड सिटी, नांदेड गाव, किरकटवाडी, डीएसके विश्व (धायरी) याठिकाणी दूषित पाण्यामुळे जीबीएसचे रुग्ण वाढत आहेत. या आजारावर उपचाराचा खर्च लाखोंच्या घरात असल्याने महापालिकेने शहरी गरीब योजनेचे सभासद असलेल्या रुग्णांसाठी दोन लाख रुपयांची तर इतर रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.
महापालिकेने यासंदर्भात शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयांना पत्र पाठवून निकष स्पष्ट केले आहेत. रुग्णालयांनी जीबीएस रुग्णांची माहिती व उपचाराचा खर्च महापालिकेला कळवणे आवश्यक आहे.
रुग्णालयांची टाळाटाळ, नातेवाईकांची गैरसोय
मात्र, काही खासगी रुग्णालयांकडून ही माहिती नातेवाईकांना दिली जात नसून, “तुम्ही महापालिकेकडे चौकशी करा” अशी उत्तरे दिली जात आहेत. महापालिकेच्या मदतीबाबत माहिती न दिल्याने अनेक रुग्णांच्या कुटुंबीयांना उपचाराचा संपूर्ण खर्च स्वतःच उचलावा लागत आहे.
महापालिकेची कठोर भूमिका
या प्रकारांची दखल घेत महापालिका आरोग्य विभागाकडून संबंधित रुग्णालयांना कठोर सूचना देण्यात येणार आहेत.
“महापालिकेने यापूर्वीच खासगी रुग्णालयांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. हे प्रकार रोखण्यासाठी पुन्हा बैठक घेऊन तातडीने सूचना दिल्या जातील.”
– डॉ. संजीव वावरे, सहायक आरोग्यप्रमुख, पुणे महापालिका
महापालिकेच्या या योजनेबाबत नागरिकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण होणे आवश्यक असून, रुग्णालयांनी मदतीची प्रक्रिया पारदर्शक ठेवावी, अशी मागणी होत आहे.
