बेकायदा होर्डिंग प्रकरणी आता थेट कारवाईचा इशारा; न्यायालयाचा निर्वाणीचा इशारा; आदेश पाळा अन्यथा कारवाई
उच्च न्यायालयाचा दणका : बेकायदा होर्डिंग प्रकरणी सर्व राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस;
बेकायदा होर्डिंग व बॅनर प्रकरणी उच्च न्यायालयाने कडक पवित्रा घेत सर्व राजकीय पक्षांना दणका दिला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुरुवारी सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच मुंबई महापालिकेला देखील फैलावर घेत कठोर शब्दांत सुनावणी करण्यात आली.
पालिकांच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
जानेवारी २०१७ मध्ये दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्यास महापालिकांचे आयुक्त व नगरपालिकांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर अवमानाची कारवाई होईल, असा स्पष्ट इशारा मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने यापूर्वीच भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, मनसे व इतर राजकीय पक्षांना बेकायदा होर्डिंग न लावण्याची हमी देण्यास भाग पाडले होते. मात्र, या हमीचे उल्लंघन झाल्याने न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
सुनावणी पुढील महिन्यात
२०१७ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन होत नसल्याबद्दल दाखल अवमान याचिकेवर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २७ जानेवारी २०२५ रोजी होणार आहे. या दरम्यान, बेकायदा होर्डिंग लावण्यास रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले.
पालिका आणि सरकारला कठोर संदेश
“बेकायदा होर्डिंग हटविणे हे पालिकेचे आणि सरकारचे काम आहे; त्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची गरज नाही,” असे सांगत खंडपीठाने सत्ताधाऱ्यांना फटकारले. “आम्हाला कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडू नका; अन्यथा महापालिका आणि नगर परिषदेच्या प्रमुखांवर देखील अवमानाची कारवाई करण्याचा निर्वाणीचा इशारा देण्यात येईल,” असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
या आदेशामुळे सर्व राजकीय पक्ष आणि प्रशासनावर जबाबदारीची जाणीव करून देण्यात आली आहे. पालिकेला आता वेळेत उपाययोजना करावी लागणार आहे.
