महापालिकेची ‘नरमाईची’ नाट्यमय राजकारणशैली!
राजकीय फ्लेक्ससमोर प्रशासनाचा दरारा गायब; सामान्य नागरिकांसाठी मात्र जेसीबी सज्ज
पुणे : शहरात निवडणूक तापायला लागल्या की काहींचे पोस्टर वाढतात आणि महापालिकेचे धैर्य कमी होते, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. अनधिकृत फ्लेक्सबाबत “कठोर कारवाई” करण्याची गर्जना करणाऱ्या पालिकेने राजकीय फ्लेक्ससमोर मात्र हात जोडत विनंतीपत्र काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. साध्या नागरिकांच्या फ्लेक्सवर निर्घृणपणे जेसीबी फिरवणारी महापालिका, राजकीय नेत्यांच्या विशाल फ्लेक्सकडे मात्र प्रेमळ नजरेने पाहत असल्याची भावना शहरात बळावली आहे.
अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनीच कबूल केले की, शहरभर माजी नगरसेवक आणि इच्छुक उमेदवारांनी मोठमोठे फ्लेक्स लावून ठेवले आहेत. नागरिकांच्या तक्रारींचा ढीग झाल्यानंतरही कारवाईचा एकही वार न झाल्याने, प्रशासन “कुणाकडून फोन येईल” याची वाटच पाहत असल्याची चर्चा रंगत आहे. व्यावसायिक फ्लेक्सवाल्यांवर मात्र दंडाची आणि गुन्हे दाखल करण्याची वीजगतीने कारवाई सुरूच आहे—त्या तुलनेत राजकीय फ्लेक्स सर्व उपायांनी अभेद्य झाल्याचे चित्र तयार झाले आहे.
विद्युत खांब, सिग्नल, चौक, फुटपाथ—शहरातील कोणतीही जागा रिकामी ठेवण्याची राजकीय नेत्यांची तयारी नसताना, महापालिकेची “कृपावृष्टी” सातत्याने केवळ राजकीय फ्लेक्सवरच दिसते आहे. शहर विद्रूप होत असताना आणि लोकांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होत असतानाही, प्रशासनाने राजकीय फ्लेक्स हटवण्याऐवजी सर्व पक्षांना “कृपया स्वतः काढा” अशी विनंती करणे हेच खरे चमत्कार!
दरम्यान, शहरातील नवे होर्डिंग्ज लावण्यास तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. पण हे धोरण नवे दर ठरविण्यापुरतेच मर्यादित दिसते; अवैध राजकीय फ्लेक्स मात्र निवडणुकीच्या काळात “अधिकृत जाहिरात व्यवस्थेचा” भाग असल्यासारखे उभे आहेत.
अतिरिक्त आयुक्तांनी सांगितले की, “निवडणूक कर्मचारी तैनात असल्याने कारवाईचा वेग कमी झाला आहे.” शहराच्या भाषेत सांगायचं तर—जेसीबी राजकीय फ्लेक्सपुढे ‘कमी वेगात’ तर नागरिकांच्या फ्लेक्ससमोर ‘टॉप स्पीड’ मध्ये! पुढील काळात मिशन मोडमध्ये मोहीम राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे; पण नागरिक म्हणत आहेत—“निवडणुका आल्यावर मिशन मोड नव्हे, ‘पोस्टर मोड’ सुरू होतो!”
शहरातील नागरिक तर चिडून म्हणतात,
“राजकीय फ्लेक्सवर कारवाई नाही, कारण जेसीबीच भितीने थरथरते!”
महापालिकेची ही दुहेरी भूमिका शहरवासीयांच्या चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरली असून, प्रशासनाचे हे फ्लेक्सप्रेम संपते की अजूनही ‘विनंत्या’च सुरू राहणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
