मुलींची सुरक्षा शाळांची जबाबदारी, सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यांना निर्देश
नवी दिल्ली: मुलींच्या सुरक्षेसाठी शाळांना जबाबदार धरत सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना निर्देश दिले आहेत की, केंद्र सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे (गाइडलाइन्स) तंतोतंत पालन केले जावे. या गाइडलाइन्सच्या अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने देखरेख ठेवावी, तसेच राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी वेळोवेळी यासंबंधीचा अहवाल आयोगाकडे सादर करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले.
बदलापूर येथील शाळेत घडलेल्या दोन चिमुरडींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे समाजात प्रचंड जनक्षोभ उसळला आहे. यासंदर्भात, ‘बचपन बचाओ आंदोलन’ संस्थेचे ज्येष्ठ वकील एच. एस. फुलका यांनी न्यायालयासमोर मांडले की, महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी या गाइडलाइन्सचे पालन केलेले नाही, ज्यामुळे अशा प्रकारच्या दुर्दैवी घटनांना वाव मिळत आहे.
फक्त पंजाब, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, आणि दमन आणि दीव या राज्यांनीच केंद्राच्या गाइडलाइन्सचे पालन केले आहे, असेही न्यायालयात स्पष्ट झाले. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने या गाइडलाइन्स सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवाव्यात, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
सध्याच्या काळात लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे पाहता, या मार्गदर्शक तत्त्वांची त्वरित अंमलबजावणी होणे अत्यंत आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
