पुणे: प्रसूती मोफत; पण जीवावर बेतणारी शर्यत! महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयांमध्ये सुविधांचा घोर अभाव

पुणे, प्रतिनिधी –
“प्रसूती मोफत आहे” हे सांगणं जितकं आश्वासक वाटतं, तितकंच वास्तव कटू आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये मोफत नॉर्मल आणि सिझेरियन प्रसूती सुविधा असल्या, तरी प्रत्यक्षात गर्भवती महिलांना तीव्र अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या सेवांमध्ये मनुष्यबळाचा, अत्यावश्यक सुविधा व यंत्रसामग्रीचा अभाव असल्याने प्रसूती ही ‘अडथळ्यांची शर्यत’ ठरत आहे.

दैनिक पुढारीने दिलेल्या वृत्तानुसार, महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये यावर्षी तब्बल ६४ हजार प्रसूती झाल्या आहेत. मात्र, गंभीर स्वरूपाच्या गर्भवती महिलांना वेळेवर उपचार देता न आल्याने त्यांना ससून रुग्णालयात हलवावे लागते. कारण — अनेक प्रसूतिगृहांमध्ये आयसीयू, रक्तबँक, वेंटीलेटरसारख्या सुविधा नाहीत आणि ज्या सुविधा आहेत, त्या पीपीपी तत्वावर असल्यामुळे रुग्णांच्या नातेवाईकांना पैसे भरावे लागतात. त्यामुळे ‘मोफत’चा दिलासा – केवळ कागदावर!

कमला नेहरू रुग्णालय – ताणाखाली कोसळणारा केंद्रबिंदू

कमला नेहरू रुग्णालय हे महत्त्वाचे प्रसूतिगृह असून, येथे रोज सरासरी २५ ते ३० प्रसूती होतात. मात्र, फक्त दिवसा दोन आणि रात्री एकच डॉक्टर उपलब्ध असतो. एकाच डॉक्टरवर बाह्यरुग्ण विभाग, लेबर रूम, ऑपरेशन थिएटर आणि वॉर्डचा भार येतो. त्यामुळे नव्या डॉक्टरांना रुजू होण्यासाठी कोणी तयार नाही.

याशिवाय, ‘कॉलेज ऑफ फिजिशियन अँड सर्जन’ (CPS) ची नोंदणी रद्द झाल्याने अनुभव असलेले डॉक्टर मिळेनासे झाले आहेत. ‘डिस्ट्रिक्ट रेसिडेन्सी प्रोग्राम’ अंतर्गत पाठवले जाणारे डॉक्टरही येथे रुजू होत नाहीत, कारण तेवढा कामाचा ताण कोणी स्वीकारायला तयार नाही.

केवळ सहा ठिकाणीच सिझेरियनची सोय

पुणे शहरातील २१ महापालिका प्रसूतिगृहांपैकी केवळ सहा ठिकाणी सिझेरियन प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी फक्त आठ स्त्रीरोगतज्ज्ञ व सहा भूलतज्ज्ञ कार्यरत आहेत. उर्वरित ठिकाणी फक्त MBBS डॉक्टर जबाबदारी सांभाळत आहेत, हे आरोग्य व्यवस्थेचे धोकादायक चित्र स्पष्ट करते.

आरोग्य विभागाचा ‘अ‍ॅक्शन प्लॅन’ अपुरा

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने काही उपाययोजना केल्या आहेत. प्रसूतिगृहांमध्ये साप्ताहिक ओपीडी, नवीन यंत्रसामग्री, औषध खरेदी आणि मनुष्यबळ भरतीचे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, अजूनही ही सुधारणा गतीमान नाही. प्रत्येक रुग्णालयात गर्भवतींच्या रवानगीचे कारण आणि त्याचे विश्लेषण केले जात आहे, मात्र अमलात आणण्यासाठी लागणारी यंत्रणा तोकडी आहे.

सामाजिक प्रतिक्रिया आणि जबाबदारी

दैनिक ‘पुढारी’ने खासगी रुग्णालयातील गगनाला भिडणाऱ्या खर्चावर प्रकाश टाकल्यावर समाजात यावर मोठी चर्चा झाली. मात्र, गरीब, गरजू महिलांसाठी सरकारी रुग्णालय हा एकमेव आधार असूनही, तिथेच जर सुविधा आणि कर्मचारी मिळाले नाहीत, तर “प्रसूती मोफत” हे घोषवाक्य फसवे ठरते.

—

निष्कर्ष:
महापालिकेच्या प्रसूतिगृहांमध्ये रुग्णांच्या संख्येनुसार आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा आणि नियोजन यांची घनदाट कमतरता आहे. “आधुनिक शहर” म्हणून गौरव करणाऱ्या पुण्याला ही स्थिती शोभेशीर नाही. शासन व प्रशासनाने केवळ आकड्यांवर नव्हे, तर मातांच्या सुरक्षिततेसाठी खऱ्या अर्थाने कृती करावी, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.