पुणे: निवृत्ती वेतन आणि पीएफची रक्कम ‘नाकारली’, कामगाराला हेलपाटे; न्यायमंचाचा झटका – पीएफ कार्यालयाला 10 हजार दंड

पुणे : कामगारांच्या पैशांवर बसून आराम करणाऱ्या पीएफ कार्यालयाला अखेर ग्राहक न्यायमंचाने चांगलाच दम भरला आहे. निवृत्ती वेतन आणि पीएफची वैध रक्कम नाकारून एका कामगाराला महिनोंमहिने चकरा मारायला लावणाऱ्या या कार्यालयाला राज्य ग्राहक न्यायमंचाने तब्बल १० हजारांचा दंड ठोठावला. “सेवेतील निष्काळजीपणा आणि हलगर्जीपणाची पराकाष्ठा” अशी स्पष्ट टिप्पणीही निकालात करण्यात आली.

अविनाश नातू यांना त्यांचा हक्काचा पैसा मिळावा म्हणून केलेल्या पाठपुराव्याला पीएफ कार्यालयाकडून केवळ टाळाटाळच झाली. “कंपनीने रिटर्न्स दाखल केले नाहीत” या एकाच बहाण्यातून कामगाराची फिरकी घेतली गेली. कामगाराच्या वेतनातून कपात करून पीएफकडे जमा झालेल्या रकमेचा तपशील त्यांच्या तिजोरीत पडून असतानाही, अर्जदाराला पैसे देणे मात्र कार्यालय विसरले!

वारंवार पाठपुरावा करूनही तेच-तेच उत्तर मिळाल्याने शेवटी नातू यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या दारात धाव घेतली. त्यानंतर संघटन मंत्री उमेश विश्वाद यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे ही तक्रार न्यायमंचापर्यंत पोहोचली आणि निकालही नातू यांच्या बाजूने लागला. मात्र, पीएफ कार्यालयाने यालाही अपील करून आणखी वेळ दवडण्याचा प्रयत्न केला. पण राज्य ग्राहक न्यायमंचानेही तो फेटाळत त्यांना झापड लावली.

न्यायमंचाने स्पष्ट म्हटले –
“कामगाराच्या पैशावर पीएफ कार्यालयाने निष्काळजीपणा दाखवला. हक्काची रक्कम वेळेत न देणे म्हणजे गंभीर कर्तव्यच्युती.”

कामगारांच्या पैशाने उभारलेल्या या कार्यालयानेच कामगाराला त्रास देण्याची वेळ येणे हीच मोठी शोकांतिका आहे, अशी टीकाही कायदे तज्ज्ञांनी केली. भविष्य निर्वाह निधीशी संबंधित तक्रारींमध्ये हा निर्णय आता मार्गदर्शक ठरणार आहे.

पीएफ कार्यालयाला बसलेला हा १० हजारांचा दणका म्हणजे—
कामगारांशी खेळ केला तर न्यायमंचाचा बडगा कधीही फिरू शकतो, याचीच जाणीव!