पुणे: ऑनलाइन हजेरी ‘बंधनकारक’, पण शिक्षक बेफिकीर! राज्यातील ५० हजार शाळांपैकी केवळ २ हजार शाळा नियमित – शिक्षण विभाग झोपेत?

0
IMG_20251006_121513.jpg

पुणे : शिक्षण क्षेत्रात ‘डिजिटल क्रांती’चे गाजर दाखवले, पण प्रत्यक्षात मात्र हजेरीच लागलेली नाही! राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन नोंदविणे बंधनकारक केले असतानाही, बहुतांश शाळांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे उघड झाले आहे.
५० हजारांहून अधिक शाळांपैकी केवळ दोन ते अडीच हजार शाळाच नियमितपणे ऑनलाइन हजेरी नोंदवतात, अशी धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. मग प्रश्न असा — “कागदावर डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्षात अजूनही वहीत हजेरी?”

📱 ‘स्मार्ट उपस्थिती बॉट’ स्मार्ट, पण वापरणारे निष्क्रिय!

१ डिसेंबर २०२३ पासून सर्व शाळांना स्विफ्ट चाटवरील स्मार्ट उपस्थिती बॉट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले.
मात्र अनेक शिक्षकांनी या प्रणालीकडे पाठ फिरवली. काही शाळांमध्ये आजही वहीतच हजेरी घेतली जाते.
असे असताना, “विद्या समीक्षा केंद्र” या अत्याधुनिक व्यासपीठाचा उपयोग नेमका कोण करतंय, असा सवाल शिक्षणतज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे.

🧾 शासनाचे आदेश, पण अमलात गोंधळ

शिक्षण विभागाचे आदेश स्पष्ट आहेत –

“सर्व विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन हजेरी बॉटद्वारे नोंदवावी, आणि जिल्हास्तरावर नियमित आढावा घ्यावा.”
पण वास्तव हे की, ३५ हजार शाळांनी तर नोंदणीच केलेली नाही!
हे नक्की शिक्षण विभागाचे अपयश की शाळांच्या प्रशासनाची बेफिकिरी, याचा ठाव सरकारलाही लागलेला नाही.

🧑‍🏫 शिक्षकांचा सवाल : “नेट चालत नाही, मग हजेरी कशी द्यायची?”

अनेक ग्रामीण भागातील शिक्षकांनी इंटरनेट अडचणी, तांत्रिक त्रुटी आणि प्रशिक्षणाच्या अभावाची कारणे पुढे केली आहेत.
मात्र शिक्षण विभागाने सर्व जबाबदारी शिक्षकांवर ढकलून ‘डिजिटल अंमलबजावणी’चा डांगोरा पिटला आहे.
“शाळांना नुसते आदेश पाठवले म्हणजे क्रांती होत नाही, साधनं आणि सुविधा द्या!” अशी टीका शिक्षक संघटनांकडून होत आहे.

📊 आकडेच सांगतात खरी गोष्ट

राज्यातील शाळा – ५०,००० पेक्षा अधिक

नियमित ऑनलाइन हजेरी – फक्त २,००० ते २,५०० शाळा

नोंदणी न केलेल्या शाळा – तब्बल ३५,०००

प्रणाली सुरू – डिसेंबर २०२३ पासून

जबाबदारी – मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांवर, पण देखरेख शून्य

🗣️ टीकाकारांचे रोखठोक मत

“विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण शिकवायचं म्हणे, पण शिक्षकांनाच हजेरी देताना त्रास होतो!”
“सरकारने प्रणाली सुरू केली, पण प्रशिक्षण, नेटवर्क आणि जबाबदारी कुणाकडे?”

🚨 अंमलबजावणीचा आढावा घेणार पण… केव्हा?

शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी सर्व जिल्हा व विभागीय शिक्षणाधिकाऱ्यांना “कडक आढावा घ्या” असे सांगितले आहे.
मात्र याच बैठकींची नोंद सुद्धा ऑनलाइन होणार का, की तीही वहीतच राहणार, हा आता नवा प्रश्न आहे!

थोडक्यात:
राज्यात “डिजिटल हजेरी”चा गाजावाजा झाला, पण शाळांची आणि विभागाची मानसिक उपस्थितीच गैरहजर!


Spread the love

Leave a Reply

You may have missed