पुणे : सर्वसामान्यांना अपमानास्पद वागणूक, खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे बेडसे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई, वाचा नेमकं प्रकरण…

पुणे : खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचे राज्य शासनाने निलंबन केल्याची माहिती समोर आली आहे. खेडचे प्रांत अधिकारी जोगेंद्र कटारे यांचे २८ जून रोजी निलंबन करण्यात आले होते. ते प्रकरण ताजे असतानाच, आता त्यानंतर १३ दिवसात खेडचे तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.

प्रशांत बेडसे यांचे निलंबनामुळे नागरिकांमध्ये वकिलांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. खेड वकील बार संघटनेच्या वतीने तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या निलंबनाच्या आदेशानंतर तहसीलदार कार्यालय परिसरात फटाके वाजवून आनंद साजरा केला.

मोहोळ जि. सोलापूरचे तत्कालीन तहसीलदार व खेडचे विद्यमान तहसीलदार प्रशांत बेडसे उक्त पदावर कार्यरत असताना, कोविड-१९ नियमाचे उल्लंघन करणे, सर्वसामान्य नागरिक यांना अपमानास्पद वागणूक देणे, वकीलांना अपमानास्पद वागणूक देणे आदी बेडसे यांच्याविरुध्द शासनाकडे प्राप्त तक्रारी होत्या. ह्या तक्रारी गंभीर स्वरुपाच्या असल्याने जनमाणसांत शासनाची प्रतिमा मलिन झाली आहे. असा शासनाने त्याच्यावर ठपका ठेवला आहे.

तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्याविरुध्द महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम १९७९ मधील नियम ८ अन्वये विभागीय चौकशीचे ज्ञापन निर्गमित करण्यात आले असून विभागीय चौकशी करण्याच्या दृष्टीने चौकशी अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर तहसीलदार प्रशांत बेडसे, यांच्या विरोधात च्या विभागीय चौकशीच्या अनुषंगाने त्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. याबाबतचा आदेश क्रं. विभाचौ. २२२२/ पक्रं १६५/ई. ४ अन्वये शासनाचे महसूल व वन विभागाचे अवर सचिव संजीव राणे यांनी आज (दि. ११) दिला आहे. तहसीलदार प्रशांत

बेडसे आणि निलंबित प्रांत अधिकारी जोगेंद्र कट्यारे यांच्या विरोधात खेड वकील बार संघटना यांनी राज्य सरकार, पुणे आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. याबरोबरच खेडचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनीही राज्य शासनाकडे दोघांची तक्रार करीत बदली आणि निलंबनाची मागणी केली होती. तथापि तहसीलदार यांचे निलंबन ते पूर्वी कार्यरत असलेल्या मोहोळ जि. सोलापूर येथील कामकाजात कसूर केल्याने झाले आहे.

तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात सर्वात आधी खेड वकील बार असोशिएशनच्या वतीने कामकाजाबाबत आक्षेप घेत निषेध सभा घेत, त्यांच्या बदलीची व निलंबनाची मागणी करण्यात अली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी सुद्धा त्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या नागरिकांच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी होत्या. अजूनही आहेत. नागरिकांना चांगली वागणूक न देणे, एकतर्फी निकाल देणे, काही प्रकरणात अपहार करणे, आदी बाबत त्यांच्या खेड तालुक्यातून तक्रारी आहेत.

दरम्यान खेड वकील बार असोशिएशनच्या वतीने खेड तहसिलदार कार्यालयात एकत्र येत एकमेकांना पेढे भरवून फटाके वाजवून आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला आहे. यावेळी बारचे माजी अध्यक्ष अॅड. संजय गोपाळे, उपाध्यक्ष अॅड. कालिदास दौंडकर, अॅड. योगेश साबळे, अॅड. दीपक चौधरी, अॅड. विक्रम कड, सुभाष करंडे, राहुल वाडेकर, अॅड. अतुल ठाकूर, अॅड. आरती टाकळकर, अॅड. पूनम आरुडे, अॅड. स्वप्नील जाधव, संभाजी वाळुंज, विशाल नेटके यांच्यासह राजगुरूनगर वकील बार संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

खेडचे प्रांत जोगेंद्र कट्यारे, तहसीलदार प्रशांत बेडसे यांच्या विरोधात सप्टेंबर २३ मध्ये वकिलांनी आंदोलन केले होते. सर्वसामान्य नागरिक आणि ४०पेक्षा जास्त वकिलांच्या तक्रारी होत्या. त्यात मनमानी कारभार करणे, एकतर्फी निकाल देणे,नागरिकांना, वकिलांनी अरेरावीची भाषा वापरणे, नागरिकांकडून पैशाची मागणी करणे आदी प्रांत कट्यारे आणि तहसीलदार बेडसे यांच्याबाबत तक्रारी होत्या. त्या संदर्भात महाराष्ट्र गोवा बार असिएशन, मुख्यमंत्री पुणे आयुक्त, जिल्हाधिकारी पुणे यांच्याकडे लेखी स्वरूपात तक्रारी दिल्या आहेत. खेडचे प्रांत जोगेंद्र कट्यारे, तहसीलद प्रशांत बेडसे यांचे शासनाने निलंबन केले. खऱ्या अर्थाने वकील आणि सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय मिळाला आहे.

अॅड. संजय गोपाळे (राजगुरुनगर वकील बार असिएशन माजी अध्यक्ष.)