“पुणे शहरात अनधिकृत फ्लेक्सची भरमार; महापालिकेची पोकळ धमक्या आणि किरकोळ कारवाया”
पुणे शहरात ठिकठिकाणी अनधिकृत बोर्ड, बॅनर, फ्लेक्स, आणि पोस्टर्स लावून राजकीय पक्ष, व्यक्ती, आणि संघटना विनामूल्य स्वतःची जाहिरात करत आहेत. या फ्लेक्स आणि फलकांमुळे शहराचे सौंदर्य खराब होत आहे, आणि हे सर्व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेसमोर घडत आहे.
राजकीय नेत्यांवर कोणतीही ठोस कारवाई करण्याचे धाडस महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नाही. केवळ प्रसिद्धीपत्रक जाहीर करून गुन्हा दाखल करण्याच्या पोकळ धमक्या दिल्या जात आहेत. किरकोळ कारवायांनी विभाग स्वतःचे काम केले असल्याचे दाखवत आहे.
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर इच्छुक उमेदवारांनी शहरभर फ्लेक्स लावून विद्रुपीकरणात भर घातली आहे. राजकीय पक्ष आणि संघटनांकडून अनधिकृत जाहिरातीच्या माध्यमातून हे प्रकार सुरूच आहेत. “भाऊ”, “दादा”, “मामा”, “काका” यांसारख्या पदव्या वापरून फ्लेक्सबाजी केली जात आहे. त्याचबरोबर खासगी वर्गचालकांकडूनही विद्युत खांबांवर जाहिराती लावल्या जात आहेत. मात्र, परवाना आणि आकाशचिन्ह विभाग यावर कोणतीही ठोस कारवाई न करता डोळेझाक करत आहे.
महापालिकेच्या अहवालानुसार, १ एप्रिल ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान केवळ ६.९९ लाख रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, जो शहरात लावलेल्या हजारो फ्लेक्सच्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे. दुसरीकडे, घनकचरा विभाग मोठ्या प्रमाणावर दंड वसूल करत असताना, परवाना आणि आकाशचिन्ह विभाग मात्र फक्त पत्रक प्रसिद्ध करून पोकळ धमक्या देण्यात मश्गूल आहे, असा आरोप पुणेकर करत आहेत.
न्यायालयाने महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण कायद्यांतर्गत अनधिकृत फ्लेक्स लावणाऱ्यांवर दखलपात्र गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांचे पालन करण्याचे वचन महापालिकेने दिले असून, अनधिकृत जाहिरात करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. परवाना आणि आकाशचिन्ह विभागाने शहरात ३८० ठिकाणी जाहिरातींसाठी जागा निश्चित केल्या आहेत, ज्यावर परवानगी घेऊन जाहिरात लावण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
तथापि, अनधिकृत जाहिरात लावणाऱ्यांवर अद्याप एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या या धमक्यांचा खरा प्रभाव काय आहे, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.