पुणे शहर : कामाविनाच कोट्यवधींचे दाम; पुणे महापालिकेत खाबुगिरीचे प्रकरण उघड, नेमकं काय घडलं?

पुणे : भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अख्यत्यारीत न झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांची बिले काढल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यानंतर महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सोमवारी या विकासकामांच्या चौकशीचा आदेश दिला. पालिकेचे माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर यांनी माहिती अधिकाराद्वारे या वादग्रस्त विकासकामांची माहिती मिळवल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

विकासकामांसंदर्भात बैठक
केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सोमवारी महापालिकेत विविध विकासकामांसंदर्भात बैठक आयोजित केली होती. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख, भाजपचे शहराध्यक्ष धीरज घाटे, गणेश बीडकर, हेमंत रासने, श्रीनाथ भिमाले यांच्यासह माजी नगरसेवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोहोळ यांच्याकडून आढावा सुरू असताना शहरातील रस्त्यांवरील अतिक्रमणांचा विषय ऐरणीवर आला. या वेळी सुरू असलेल्या चर्चेत अचानक भवानी पेठ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अखत्यारितीली विकासकामांचा विषय पुढे आला. विकासकामे न करता बिले अदा करण्यात आल्याचा आरोप रासने यांनी केला. ‘हा अत्यंत गंभीर विषय असून, महापालिकेचे माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर यांना माहिती अधिकारात खळबळजनक माहिती मिळाली आहे,’ असे रासने म्हणाले. रासने यांच्या दाव्यानंतर पालिका आयुक्तांच्या दालनात चर्चा होून या वादग्रस्त कामांची चौकशी सुरू केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

नेमके काय घडलं?
मिळालेल्या माहितीनुसार, कसबा विधानसभा मतदारसंघात सुमारे १५ कोटी रुपयांची २६ विकासकामे गेल्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यात आली होती. महापालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्यानंतर या विकासकामांचा पाठपुरावा बीडकर यांनी सुरू केला. या विकासकामांच्या निविदा कोणत्या ठेकेदारांनी मिळवल्या, त्यांनी कामे केली का याची नोंद बीडकर यांनी ठेवली. मार्च महिन्यात याबाबत महापालिका प्रशासनाशी पत्रव्यवहारही करण्यात आला. त्या वेळी १५ मार्चपर्यंत ही कामे झाली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर अचानक १५ ते ३० मार्च दरम्यान यातील १५ विकासकामे पूर्ण करून त्याची बिलेही अदा करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून पुढे आले. त्यामध्ये शाळांच्या वायरिंग बदल्यावर लाखो रुपये खर्च केल्याची चर्चा आहे. या सर्व विकासकामांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकले जाण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार गुन्हा दाखल करण्याची तयारीही प्रशासनाने सुरू केल्याचा दावा सूत्रांनी केला.

Link source: Maharashtra times