पुणे: कंत्राटी शिक्षकांच्या नियुक्तीत बदल; शिक्षण विभागाचा नवा निर्णय लागू
पुणे: राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थ्यांची पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये सेवानिवृत्त शिक्षक आणि डी.एड./बी.एड. पात्रताधारकांची कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता.
राज्यभरातून या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर आता या निर्णयात बदल करण्यात आला आहे. आता १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये फक्त डी.एड. किंवा बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांची कंत्राटी नियुक्ती केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने याबाबत नवीन शासन निर्णय जाहीर केला आहे. पूर्वीच्या निर्णयानुसार, २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळांमध्ये मंजूर असलेल्या दोन शिक्षकांपैकी एकाची नियुक्ती कंत्राटी तत्त्वावर करण्यात येणार होती, ज्यामध्ये सेवानिवृत्त शिक्षकांचाही समावेश होता. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातून व पात्रताधारकांकडून या निर्णयावर तीव्र टीका करण्यात आली. परिणामी, आता ५ सप्टेंबरचा निर्णय रद्द करून नवीन सुधारित निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, १० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये दोन शिक्षकांपैकी एकाची नियुक्ती डी.एड. किंवा बी.एड. पात्रताधारक बेरोजगार उमेदवारांद्वारे केली जाईल, आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांना या प्रक्रियेबाहेर ठेवले जाईल. सुरुवातीला या नियुक्तीचे कालावधी एक वर्षाचा असेल, जो गुणवत्ता व आवश्यकतेच्या आधारे दरवर्षी वाढवला जाऊ शकतो. मानधन म्हणून दरमहा १५ हजार रुपये दिले जातील, परंतु कोणतेही इतर फायदे लागू असणार नाहीत.
या कंत्राटी नियुक्तीसाठी किमान व कमाल वयोमर्यादा असेल, आणि नियुक्त शिक्षकांना वर्षभरात १२ रजा मिळतील. ही नियुक्ती करार पद्धतीची असल्याने संबंधित शिक्षकांना सरकारी सेवेत सामावून घेण्याचा किंवा नियमित सेवेचे इतर कोणतेही फायदे मिळण्याचा अधिकार नसेल. जिल्हा परिषदांच्या वतीने प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांच्याशी करार करावा लागणार आहे, आणि अध्यापनाचे तास नियमित शिक्षकांप्रमाणे असतील.
