सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय: संमतीशिवाय महिलांचे फोटो घेतले तरी नेहमीच गुन्हा ठरत नाही
नवी दिल्ली : महिला खासगी कृत्यात गुंतलेली नसल्यास, तिची संमती नसतानाही तिचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३५४सी (वॉयरिझम) अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे ‘वॉयरिझम’ या गुन्ह्याची व्याख्या आणि त्यातील ‘खासगी कृत्य’ या संकल्पनेचा मर्यादित व विशिष्ट अर्थ स्पष्ट झाला आहे.
हा निर्णय ममता अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या प्रकरणात देण्यात आला. ममता या आपल्या मैत्रिणीसह आणि काही कामगारांसह एका मालमत्तेत प्रवेश करीत असताना तुहिन कुमार बिस्वास यांनी त्यांना अडवून त्यांची संमती घेता फोटो आणि व्हिडिओ शूट केल्याचा आरोप होता. या कृत्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला.
न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह आणि मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आयपीसी ३५४सी मधील ‘खासगी कृत्य’ ही एक अत्यंत विशिष्ट आणि मर्यादित संकल्पना आहे. महिला कोणत्याही खासगी, गोपनीय किंवा नैसर्गिकरीत्या अपेक्षित असणाऱ्या गोपनीय परिस्थितीत नसताना, तिची संमती नसली तरी फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे वॉयरिझम मानले जाऊ शकत नाही.
आयपीसी ३५४सी : वॉयरिझम म्हणजे काय?
कायद्यानुसार खालील परिस्थितींमध्ये फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे हे वॉयरिझम मानले जाते—
जिथे गोपनीयता अपेक्षित असते आणि महिला उघडी किंवा केवळ अंतर्वस्त्रांनी झाकलेली असते.
महिला प्रसाधनगृहाचा (टॉयलेटचा) वापर करत असताना.
सार्वजनिक ठिकाणी साधारणपणे न केले जाणारे लैंगिक कृत्य करत असताना.
किंवा अशा परिस्थितीत जिथे कोणी पाहणार नाही, अशी महिला स्वाभाविकपणे अपेक्षा करू शकते.
न्यायालयाने नमूद केले की, या परिस्थितींच्या बाहेर घेतलेले फोटो किंवा व्हिडिओ हे ३५४सी च्या कक्षेत येत नाहीत.
या निकालामुळे वॉयरिझमची व्याख्या अधिक स्पष्ट झाली असून, कोणत्या प्रसंगी संमतीशिवाय फोटो किंवा व्हिडिओ घेणे गुन्हा मानला जाईल, याबाबत कायदेशीर मार्गदर्शन मिळाले आहे.
