विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय; पोक्सो अंमलबजावणीसह १२ उपाय योजना बंधनकारक
मुंबई, ता. २५ मे – राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शालेय शिक्षण विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सर्व शाळांसाठी नवीन निर्देश जारी केले आहेत. बदलापूर येथील विद्यार्थ्यांवरील अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तयार करण्यात आलेल्या समितीच्या शिफारशींचा समावेश या आदेशांमध्ये करण्यात आला आहे.
१६ जूनपासून सुरू होणाऱ्या नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर १३ मे रोजी शालेय शिक्षण विभागाने या सर्वसमावेशक सूचनांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले. यात विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रशासन, व्यवस्थापन आणि शिक्षकांना अनेक जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.
महत्त्वाच्या सूचना पुढीलप्रमाणे –
पोक्सो कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी.
विद्यार्थ्यांवरील अत्याचारासंबंधी ‘पोक्सो ई-बॉक्स’ व ‘चिराग’ अ‍ॅप चा वापर करून तक्रार दाखल करता येईल.
प्रत्येक शाळेत तक्रारपेटी बसवावी आणि ‘सखी सावित्री’ समिती गठित करावी.
शाळेच्या परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक.
शाळेतील सर्व कर्मचाऱ्यांची पोलिसांकडून चारित्र्य पडताळणी करावी.
विद्यार्थी वाहतूक व्यवस्थित आणि सुरक्षित होईल याची दक्षता घ्यावी.
शाळांमध्ये मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असावीत.
शाळेत येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी आचारसंहिता लागू करावी.
सायबर सुरक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी.
विद्यार्थी सुरक्षा समिती तसेच जिल्हास्तरावर सुरक्षा समिती गठित करावी.
महिला कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य
पूर्वप्राथमिक ते इयत्ता सहावीच्या वर्गासाठी शाळांनी शक्यतो महिला कर्मचारी नियुक्त करावेत. बाह्य स्त्रोत किंवा कंत्राटी माध्यमातून नियुक्त करताना मान्यताप्राप्त संस्थांकडूनच कर्मचारी घ्यावेत आणि त्यांच्या चारित्र्याची खातरजमा करण्यात यावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्व शाळांनी हे नियम काटेकोरपणे पाळावेत आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.
