मुख्यमंत्र्यांचा प्रशासनाला इशारा: ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील दिरंगाईला चाप: विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना दररोज १ हजार रुपयांचा दंड
मुंबई : नागरिकांना घरबसल्या शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर आता प्रशासन अधिक कार्यक्षम आणि गतिमान होणार आहे. या पोर्टलवरील अधिसूचित सेवांचा वेळेत निपटारा न करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दररोज १ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात आज मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध सामाजिक क्षेत्रांच्या वॉररुम बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीत ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा, तक्रार निवारण यंत्रणा, आदिवासी विकास योजनांचा आढावा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन तसेच अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यावर सविस्तर चर्चा झाली.
राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर सध्या उपलब्ध आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उर्वरित १३८ इंटिग्रेटेड सेवा येत्या ३१ मे २०२५ पर्यंत व ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या कालमर्यादेत सेवा ऑनलाईन न केल्यास संबंधित प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दररोज १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल, अशी स्पष्ट सूचना त्यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे. यामुळे, ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरील सेवा जलदगतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
‘आपले सरकार’ म्हणजे काय?
‘आपले सरकार’ हा महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम असून, नागरिकांना विविध शासकीय सेवा पारदर्शक आणि सुलभ रीतीने घरबसल्या उपलब्ध करून देण्याचा यामागचा उद्देश आहे. या पोर्टलद्वारे विविध प्रकारची प्रमाणपत्रे, परवाने, परस्पर सेवांसाठी अर्ज करता येतो. यामध्ये तक्रार निवारणाचीही व्यवस्था असून नागरिक सरकारी कार्यालयातील अडचणी थेट नोंदवू शकतात.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांच्या शासकीय सेवेविषयीच्या तक्रारी अधिक वेगाने सोडवल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
