विद्यार्थ्यांना दिलासा… पण फक्त कागदावर! शिष्यवृत्तीची कागदपत्रे देण्याचा त्रास कायम; मंत्री महोदयांचा निर्णय फाईलमध्येच अडकला
पुणे : विद्यार्थी-पालकांना “मोठा दिलासा” देणारा निर्णय जाहीर झाला… आणि थोड्याच दिवसांत तो धूळ खात पडला! पदवी, पदव्युत्तर व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची गरज नाही, अशी घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली होती. पण हा निर्णय आजही फक्त भाषणांमध्ये आणि कागदावरच दिसतोय; प्रत्यक्षात मात्र विद्यार्थी पुन्हा-पुन्हा त्याच कागदपत्रांच्या फैरी मारताना दिसत आहेत.
सप्टेंबरमध्ये झालेल्या आढावा बैठकीत उत्पन्नाचा दाखला, वैयक्तिक माहिती आणि प्रवेशावेळी जमा केलेली कागदपत्रे शिष्यवृत्तीसाठीच ग्राह्य धरण्याचे ठरवण्यात आले होते. “विद्यार्थ्यांचा त्रास कमी करणार, प्रक्रिया सुलभ होणार”, अशा मोठमोठ्या आश्वासनांची बरसात करण्यात आली. पण शासन निर्णयाचा कागदच बाहेर आला नसल्यामुळे हा सर्व तमाशा घोषणापुरताच मर्यादित राहिला.
दरम्यान, प्रत्यक्षात स्थिती मात्र जुनीच. विद्यार्थी अजूनही महाडीबीटीवर डझनभर कागदपत्रे अपलोड करण्यामध्ये अडकलेले, तर काही महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रांची यादी देत बसलेली. वेळ जातोय विद्यार्थ्यांचा – पण निर्णय अडकून पडलाय फाईलच्या पोटात!
शिष्यवृत्ती अर्ज प्रक्रियेत किचकटपणा कमी होईल, छाननीचा वेळ वाचेल, डेटाचा पुनर्वापर सहज होईल – अशा गोड आश्वासनांवर विश्वास ठेवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता फसवल्याची भावना निर्माण होत आहे. मंत्री महोदयांनी आदेश दिले, पण अंमलबजावणी मात्र बघायला मिळत नाही; आणि तोवर विद्यार्थ्यांना तीच कागदपत्रे वर्षानुवर्षे पुन्हा द्यावी लागत आहेत.
शासन निर्णय प्रसिद्ध व्हावा, आणि हा दिलासा प्रत्यक्षात मिळावा – अशी मागणी आता विद्यार्थ्यांकडून जोर धरू लागली आहे. तोपर्यंत “दिलासा” हा शब्द विद्यार्थ्यांसाठी केवळ कागदावरचा दिलासा ठरत आहे!
