पुणे: तारीख पे तारीख.. २७ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत… शेवटी चौथ्या मजल्यावरून उडी घेऊन दिला जीव!
न्यायालयीन विलंबाने घेतला आणखी एक बळी; ‘न्यायालयात न्याय नाही’ असा जळजळीत प्रश्न!
पुणे : न्यायालयाच्या गलियार्‍यात पुन्हा एकदा “न्याय मिळेपर्यंत माणूस वाचतो का?” हा प्रश्न घुमला आहे. वडकी (हडपसर) येथील ज्येष्ठ नागरिक नामदेव यशवंत जाधव (वय ६१) यांनी बुधवारी (दि. १५) सकाळी पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली.
२७ वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत थकलेल्या या ज्येष्ठाने अखेर मृत्यूला कवटाळले — आणि न्यायव्यवस्थेच्या ढिसाळ गतीवर तीव्र प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं आहे.
⚖️ १९९७ पासून न्यायाची वाट — पण न्याय नाही!
जाधव यांनी १९९७ साली वडिलोपार्जित जमिनीवरील हक्कासाठी दावा दाखल केला होता. संपूर्ण आयुष्यभर न्यायालयीन तारीख, पुढील सुनावणी, स्थगिती आणि विलंब यांच्यात अडकलेले हे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्टच आहे.
२७ वर्षांत ना न्याय मिळाला, ना संपत्तीचा हक्क — उलट नैराश्याने ज्येष्ठाने जीव देऊन टाकला.
त्यांच्या आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात “हक्कासाठी आयुष्यभर धडपड केली, पण न्याय मिळाला नाही” अशी वेदनादायक नोंद असल्याचे समोर आले आहे.
⏰ ‘विलंबित न्याय म्हणजे अन्यायच!’
सकाळी पावणेबाराच्या सुमारास ही घटना घडली. न्यायालयात वकील आणि पक्षकारांची वर्दळ असताना जाधव यांनी चौथ्या मजल्यावरून उडी घेतली. सुरक्षेसाठी लावलेल्या पत्र्याच्या शेडवर आपटून ते खाली पडले.
ससून रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बोळकोटगी यांनी घटनेची पुष्टी केली असून, “दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन वादातून निर्माण झालेल्या नैराश्यातून त्यांनी आत्महत्या केल्याची प्राथमिक माहिती आहे,” असे सांगितले.
📜 ‘न्यायालयाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह’
जाधव यांनी पत्रात स्पष्ट लिहिले आहे की, त्यांच्या वडिलांनी संमतीशिवाय जमीन विकली होती. त्या विक्रीला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी खटला दाखल केला होता. मात्र, दीर्घ न्यायालयीन प्रक्रियेत त्यांची स्थगितीही रद्द झाली.
न्यायालयातील ढिसाळ गती, विलंब आणि यंत्रणेकडून सहानुभूतीचा अभाव — या सगळ्यांनी एक सामान्य नागरिकाचा विश्वासच ढासळला.
⚠️ फेब्रुवारीतही न्यायालयातच आत्महत्या
फेब्रुवारी २०२५ मध्ये पाषाण येथील सोहेल येणीघुरे (२८) या तरुणानेही त्याच न्यायालयाच्या आवारात चिंचेच्या झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती.
मग प्रश्न उपस्थित होतो — “न्यायालयाचा परिसर हा न्यायाचा प्रतीक आहे की निराशेचा अड्डा बनत चालला आहे?”
👁️ जनतेचा रोष — न्यायाच्या नावाखाली अन्याय?
नागरिकांच्या मते, “२७ वर्षे चालणारा खटला म्हणजे न्यायव्यवस्थेचा अपमानच!”
ज्येष्ठ नागरिकाला न्यायालयाच्या इमारतीतच मृत्यूला कवटाळावं लागतं, हे केवळ वैयक्तिक दु:ख नाही — तर संपूर्ण न्यायप्रणालीवरील आरोप आहे.
“कायद्याच्या कचाट्यात माणूसच संपतो, न्याय मात्र फाइलमध्येच राहतो!” अशी टीका सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
👮 अधिकाऱ्यांचे वक्तव्य
“या ज्येष्ठाने आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत जमिनीच्या वादाचा उल्लेख आहे. स्थगिती रद्द झाल्यानंतर ते नैराश्यात होते. तपास सुरू आहे.”
— कृषिकेश रावले, उपायुक्त, परिमंडळ एक
🕯️ न्यायालयात पुन्हा एकदा मृत्यू घडला आहे. पण खरा प्रश्न असा — न्यायाच्या शोधात किती लोकांना अजून आयुष्य गमवावं लागणार आहे?
