पुण्यात रेस्टॉरंट तपासणीत खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप? एनआरएआयचा मुख्यमंत्र्यांकडे धाव

पुणे : शहरातील बार आणि रेस्टॉरंट्सवर अलीकडे घेतल्या जाणाऱ्या तपासण्यांमध्ये काही अनधिकृत व्यक्ती सहभागी होत असून, कागदपत्रांची मागणी करण्यासोबतच अधिकृत वेळेपूर्वीच बंद करण्याचे आदेश देत आहेत, असा गंभीर आरोप नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआय) पुणे चॅप्टरने केला आहे.

या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी करत संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्या मार्फत तक्रार पत्र पाठवले आहे. तसेच पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनाही निवेदन देण्यात आले आहे. परिणामी, “हे खासगी व्यक्ती कोण?” हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

रेस्टॉरंट उद्योगाचा अर्थव्यवस्थेला हातभार

एनआरएआयच्या माहितीनुसार, पुण्यातील फूड अँड बेव्हरेज क्षेत्रातून थेट २.५ ते ३ लाखांना रोजगार मिळतो, तर अप्रत्यक्षरीत्या लॉजिस्टिक्स, देखभाल, पुरवठा आदींमधून आणखी ३ लाख रोजगार निर्माण होतात. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात या क्षेत्रातून सरकारला कर, परवाने व शुल्काद्वारे तब्बल १,२०० ते १,५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.

“धाडीत खासगींचा हस्तक्षेप अस्वीकार्य”

संघटनेने स्पष्ट केले की, तपासणीची प्रक्रिया केवळ अधिकृत अधिकारीच करायला हवी. अधिकाऱ्यांना सहकार्य करण्याची तयारी आम्ही नेहमी दाखवली आहे. मात्र, धाडीत खासगी व्यक्तींचा हस्तक्षेप अस्वीकार्य आहे, असे मत संघटनेने व्यक्त केले.

सरकारकडे मागणी

एनआरएआय पुणे चॅप्टरने सरकारकडे मागणी केली आहे की, संबंधित विभागांना स्पष्ट आदेश द्यावेत, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडणार नाहीत. तसेच रेस्टॉरंट उद्योगाचे सुरक्षित, जबाबदार आणि पारदर्शक संचालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने ठोस मार्गदर्शन करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.


—