पुणे: येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयात अनधिकृत गॅस साठ्यावर प्रशासन मौन? — माहिती अधिकारातही उत्तर नाही, कारवाईचा प्रश्न अनुत्तरित

पुणे | प्रतिनिधी

येरवडा-कळस-धानोरी क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत गॅस साठा करणाऱ्या एजन्सी कार्यरत असतानाही, प्रशासन यावर ठोस कारवाई करत नसल्याचा गंभीर आरोप करत हडपसर येथील नागरिक इम्तियास इटिस मेमन यांनी माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत केलेल्या अर्जालाही अद्याप उत्तर मिळालेले नाही.

दि. 01 फेब्रुवारी 2024 रोजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (A) तर्फे संबंधित विभागाकडे अनधिकृत गॅस एजन्सींविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर इम्तियास मेमन यांनी 02 डिसेंबर 2024 रोजी अधिकृतपणे माहिती अधिकारात अर्ज करून खालील मुद्द्यांवर माहिती मागवली होती:

अनधिकृत व अधिकृत गॅस एजन्स्यांची संपूर्ण यादी, परवाने, पत्ते व परवाना जारी करणाऱ्या प्राधिकरणांचा तपशील

महसुली तोट्याचा अंदाज आणि या व्यवसायांमुळे होणाऱ्या संभाव्य जीवित व मालमत्तेच्या हानीबाबत उपाययोजना

मागील तीन वर्षांत झालेली प्रशासकीय कारवाईची नोंदवही व अहवाल, तसेच पुढील आठ दिवसांतील नियोजित कारवाईचा तपशील


प्रशासनाचा दुर्लक्ष – गंभीर प्रश्न उपस्थित

तक्रार झाल्यानंतर जवळपास सहा महिने उलटून गेले तरी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले आहे. माहिती अधिकारातून मागवलेली माहितीही प्रशासनाकडून पुरवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात पारदर्शकता राहिलेली नाही, अशी तक्रार स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.

सुरक्षेचा प्रश्न, महसुलाचा तोटा

गॅस साठवणूक हा अतिसंवेदनशील विषय असून यामध्ये आगीचा धोका, स्फोट, जीवितहानी आणि मोठा आर्थिक तोटाही संभवतो. अनधिकृत एजन्सींकडून सुरू असलेली ही साठवणूक स्थानिक जनतेच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरू शकते. तसेच शासनाच्या महसुलालाही मोठा फटका बसत असल्याचे इम्तियास मेमन यांनी नमूद केले आहे.

“कारवाई कधी?” – नागरिकांचा सवाल

अधिकृत तक्रारीनंतरही महापालिका प्रशासनाने न कारवाई केली, न माहिती दिली. त्यामुळे “नक्की कारवाई कधी होणार?” हा सवाल आता अधिक गडद होत चालला आहे. स्थानिक नागरीक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आता या प्रकरणात वरिष्ठ प्रशासनाच्या भूमिकेकडे पाहत आहेत.

लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान?

माहिती अधिकाराचा योग्य प्रतिसाद न देणे, ही लोकशाही प्रक्रियेची पायमल्ली असल्याची भावनाही व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी त्वरित हस्तक्षेप करून कारवाई करावी आणि पारदर्शक माहिती जनतेसमोर ठेवावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

—