शहरांना भिकारीमुक्त करण्यासाठी केंद्राची मोहिम; भीक मागणे आणि देणे दोन्ही गुन्हा ठरणार; १ जानेवारीपासून कडक अंमलबजावणी
नवी दिल्ली : केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाने देशभरातील ३० शहरांना भिकारीमुक्त बनवण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी पायलट प्रोजेक्ट राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटन स्थळ असलेल्या शहरांचा यामध्ये समावेश असून, १ जानेवारी २०२४ पासून या शहरांमध्ये भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत.
या मोहिमेअंतर्गत मध्य प्रदेशातील इंदौर शहराचाही समावेश करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी आशीष सिंह यांनी सांगितले की, शहरात भिक मागण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश आधीच लागू करण्यात आले आहेत. १ जानेवारीपासून शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी भिक मागणाऱ्या भिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल केली जाईल.शहरातील सार्वजनिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि भिक मागण्यास आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, या मोहिमेचा उद्देश भिकाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाच्या योजना राबविणे हाही आहे.
संबंधित ३० शहरांमध्ये मोहिमेची अंमलबजावणी कशी होते, यावरून पुढील धोरण निश्चित होणार आहे. मंत्रालयाच्या या उपक्रमामुळे भिक मागण्याच्या समस्येवर ठोस उपाय होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
शहरातील सार्वजनिक व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणि भिक मागण्यास आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले असून, या मोहिमेचा उद्देश भिकाऱ्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे आणि त्यांच्यासाठी पुनर्वसनाच्या योजना राबविणे हाही आहे.
संबंधित ३० शहरांमध्ये मोहिमेची अंमलबजावणी कशी होते, यावरून पुढील धोरण निश्चित होणार आहे. मंत्रालयाच्या या उपक्रमामुळे भिक मागण्याच्या समस्येवर ठोस उपाय होण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
