९० हजार ब्रास ‘चुकून’ वाढले! महसूल खात्याचा उत्खनन महोत्सव, अधिकारी निलंबनाच्या खाणीत गाडले

पुणे: मावळ तालुक्यात वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात झालेल्या अवैध गौण उत्खननाने महसूल विभागाची “कार्यक्षमता” पुन्हा एकदा उजेडात आली आहे. परवानगी ३ लाख ६३ हजार ब्रासची, पण प्रत्यक्षात तब्बल ४ लाख ५४ हजार ब्रास उत्खनन! म्हणजेच ९० हजार ब्रास आपोआप जादा निघाले. हे गणित कुठल्या शाळेत शिकवतात, याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे.

या प्रकरणात अखेर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कडक भूमिका घेत कारवाईचा देखावा केला असून, चार तहसीलदार, चार मंडल अधिकारी आणि दोन तलाठी अशा नऊ अधिकाऱ्यांना निलंबनाची भेट मिळाली आहे. आठ महिने डोळे झाकून बसलेल्या यंत्रणेला अचानक जाग येणे, हेच या कारवाईचे मोठे यश मानावे लागेल.

‘चौकशी झाली, पण उत्खनन वाढतच राहिले’
विभागीय आयुक्तांनी दोनदा चौकशी केली, तरीही परवानगी नसलेल्या गट क्रमांकांवर उत्खनन सुरूच होते. गट क्रमांक बदलले, ब्रास वाढले, पण अधिकारी मात्र अज्ञातवासात. ईटीएस मोजणीने अखेर सत्य बाहेर काढले, नाहीतर ९० हजार ब्रास अजून रिकॉर्डमध्येच बसले असते.

विधानसभेत लक्षवेधी, मैदानात दुर्लक्ष
आमदार सुनील शेळके यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडताच प्रशासनाला स्मरणशक्ती परत आली. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली, अधिकारी टाळाटाळ करत उत्खनन करणाऱ्यांना पाठीशी घालत होते, असे आरोप झाले. प्रश्न असा की, आठ महिने कुणाला काहीच कसे दिसले नाही?

वनिकरण की ‘खाजगी वनीकरण’? गोंधळ कायम
वनीकरणासाठी राखीव क्षेत्रात उत्खनन झाल्याचा आरोप झाला असता, मंत्र्यांनी गुगल इमेज दाखवून फक्त १५ झाडे असल्याचे सांगितले. वन अधिकारी म्हणतात ‘फॉरेस्ट झोन नाही’, तर पीएमआरडीएच्या प्रस्तावीत विकास आराखड्यात जमीन खाजगी वनीकरणासाठी राखीव! म्हणजे कागदांवर जंगल, प्रत्यक्षात खाण — हा विकासाचा नवा फॉर्म्युला म्हणावा लागेल.

दंड, गुन्हे आणि चौकशी… कागदावरच?
९० हजार ब्राससाठी गुन्हे दाखल, दंड, सातबारा नोंदी, व्याजासह वसुली असे आदेश दिले आहेत. तीन महिन्यांत विभागीय चौकशी पूर्ण होणार असल्याचे आश्वासनही मिळाले. मात्र अनुभव सांगतो, की चौकशी अहवाल अनेकदा फाईलच्या तळाशी उत्खननात गाडला जातो.

ईटीएस सर्वे: आता तरी लगाम लागणार?
राज्यभर ईटीएस सर्वे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. किती परवानग्या, किती अवैध उत्खनन — हे सर्व कळणार आहे म्हणे. प्रश्न इतकाच, की सर्वे आधी झाला असता तर ९० हजार ब्रास गायब कसे झाले?

एकंदरीत, मावळमधील उत्खनन प्रकरणाने महसूल विभागाची पोलखोल केली आहे. निलंबन झाले, घोषणा झाल्या, पण जबाबदारीची ब्रास मोजणी अजूनही अपुरीच आहे. जनता आता फक्त एकच प्रश्न विचारते आहे — पुढचा ९० हजार ब्रास कुठे आणि कधी?