सिबिल स्कोअर नसला तरी मिळणार कर्ज; सरकारचा दिलासा

नवी दिल्ली – पहिल्यांदाच कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सिबिल स्कोअर नसल्यास किंवा कमी असल्यास बँका व एनबीएफसी कर्ज नाकारू शकत नाहीत. कर्ज मंजुरीसाठी फक्त स्कोअरवर अवलंबून न राहता अर्जदाराची सखोल चौकशी केली जाणार आहे.

लोकसभेतील अधिवेशनात वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमांनुसार, कमी किंवा शून्य सिबिल स्कोअर हा कर्ज नाकारण्याचा एकमेव आधार असू शकत नाही. ६ जानेवारी २०२५ रोजी जाहीर झालेल्या आरबीआयच्या मास्टर डायरेक्शनमध्ये याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.

काटेकोर तपासणी अनिवार्य
सिबिल स्कोअर नसल्यास अर्जदाराच्या आर्थिक वर्तनाची काटेकोर तपासणी केली जाईल. त्यात हप्ते वेळेवर भरण्याची शिस्त, जुनी कर्जे, रीस्ट्रक्चर किंवा सेटल केलेले कर्ज, तसेच बंद झालेल्या खात्यांचा इतिहास पाहिला जाणार आहे. बँका कर्ज मंजुरीबाबत निर्णय घेताना अर्जदाराची कर्जफेड क्षमता व एकूण आर्थिक शिस्त लक्षात घेतील.

काय आहे सिबिल स्कोअर?
सिबिल स्कोअर हा ३०० ते ९०० दरम्यान असणारा तीन अंकी क्रमांक असतो, जो व्यक्तीची कर्जफेड करण्याची क्षमता आणि आर्थिक शिस्त दर्शवतो. स्कोअर जितका जास्त, तितकी कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढते. मात्र आता केवळ स्कोअरवरच कर्ज मंजुरी होणार नाही.

मोफत क्रेडिट रिपोर्टचा अधिकार
ग्राहकांना दरवर्षी एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळण्याचा अधिकार आहे. कोणतीही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी १०० रुपयांपेक्षा जास्त शुल्क आकारू शकत नाही. हा नियम १ सप्टेंबर २०१६ पासून लागू आहे.

थोडक्यात, कर्ज घेणाऱ्यांसाठी आता सिबिल स्कोअर हा अडथळा ठरणार नाही. मात्र बँका अर्जदाराची काटेकोर तपासणी करूनच कर्ज मंजुरी देतील.