‘पुणे प्राईम न्यूज’च्या बातमीने पोलिसांची झोप उडाली; संपादकांवर गुन्हा दाखल; “गुन्हा मागे घ्या, अन्यथा आंदोलन” – पत्रकार संघटनांची चेतावणी
पुणे: शिरूर तालुक्यात पोलिसांनी “पत्रकारिता म्हणजे गुन्हा” असं जणू जाहीरच केलंय! सत्य सांगणं, प्रश्न विचारणं आणि प्रशासनाचं मूल्यमापन करणं हे आता पोलिसांच्या मते गुन्ह्याचं कारण ठरू लागलंय. ‘पुणे प्राईम न्यूज’च्या पत्रकारांनी न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर आधारित बातमी प्रसिद्ध केली, तीही दोन्ही बाजू मांडून – पण तरीही पोलिसांना ती “अडेलतट्टूपणाची परीक्षा” वाटली असावी.
पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की पोलिसांना त्रास, आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला की पत्रकारांना धक्का! हेच आता शिरूरमध्ये पाहायला मिळतंय. अदखल पात्र गुन्हा — म्हणजेच “फाईल बंद, पण इशारा सुरू” प्रकारचं हत्यार — पत्रकारांवर वापरलं गेलंय. कारण काय? तर बातमीमध्ये पोलिस अधिकाऱ्यांचा फोटो होता आणि “याचिका मागे घेतली” या स्वप्नसदृश माहितीची बातमी झाली नव्हती! म्हणजे बातमीदाराने स्वप्नभविष्य पाहिलं नाही म्हणून गुन्हा?
पत्रकारांनी बातमी निष्पक्ष दिली होती, पोलिसांची बाजूही घेतली होती. पण दिसतंय काय, की “आपली बदनामी झाली” या भावनिक कारणावरूनच पोलिसांनी कायदा वापरायचं ठरवलं. आता प्रश्न असा — बातमी जर गुन्हा ठरली, तर पुढे संपादकीय स्वातंत्र्याची ग्वाही कोण देणार? संविधानात दिलेलं कलम 19(1)(a) आता फक्त पुस्तकी राहणार का?
पत्रकार संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. “ही लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावरची गदा” असं त्यांचं ठाम मत. खरं तर हे प्रकरण म्हणजे पोलिसांकडून पत्रकारांवर दबाव आणण्याचा सरळसरळ प्रयत्न. “आवाज उठवला की गुन्हा” – हा नवा नियम शिरूर पोलिस ठाण्यात लागू झाला का काय?
दैनिक ‘पुणे प्राईम न्यूज’चे मुख्य संपादक जनार्दन दांडगे यांनी पोलिसांना थेट इशारा दिलाय – “आम्ही घाबरणार नाही, उलट अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकू.” म्हणजे पत्रकार आता संरक्षणासाठी नाही, तर सन्मानासाठी लढणार आहेत.
जिल्हा पत्रकार संघटनाही आता सज्ज आहेत. “जर हा गुन्हा माघारी घेतला नाही, तर पोलिस ठाण्यासमोर आंदोलन उभं राहील” असं स्पष्ट बजावलं गेलंय. म्हणजे शिरूर पोलिसांना आता स्वतःच्या ठाण्याभोवती पत्रकारांचे कॅमेरे आणि बॅनर पाहायला मिळणार!
लोकशाहीत पत्रकारांना “प्रश्न विचारायचा अधिकार” आहे. पण जर पोलिसांना वाटतंय की सत्याचा प्रकाश डोळ्यांना झोंबतोय, तर त्यांनी काळे चष्मे घालावेत – बातम्यांवर बंदी नव्हे!
