खासगी शिकवणी वर्गांचा वाढता सुळसुळाट; शिक्षण का ‘खाजगी व्यवसाय’? शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लूट
पुणे प्रतिनिधी |पुणे शहरात खासगी शिकवणी वर्गांचा मोठ्या प्रमाणावर सुळसुळाट झाला असून, त्यांच्या अनियंत्रित शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. इंग्रजी-मराठी माध्यमांच्या शाळांचे वाढते शुल्क आणि कोचिंग क्लासेसचे गगनाला भिडलेले दर यामुळे शैक्षणिक खर्च सामान्य कुटुंबांच्या आवाक्याबाहेर जात आहे.
गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याचा दावा करणाऱ्या शाळांमध्येच मुले शिकत असूनही त्यांना खासगी क्लासेसकडे का वळावे लागते, हा प्रश्न पालकांना सतावतो आहे. शहरातील गल्लीबोळांतून ते प्रमुख रस्त्यांवर आज अनेक कोचिंग क्लासेस सुरू झाले आहेत. या क्लासेसकडून लाखो रुपयांचे शुल्क घेतले जात असून, शाळांच्या तुलनेत त्यांचे बजेटही मोठे असल्याचे चित्र उभे राहत आहे.
पात्रतेशिवाय शिक्षक, आकर्षक आमिषे
क्लासेसमध्ये शिकवणारे अनेक शिक्षक डी.एड. किंवा बी.एड.सारख्या शिक्षण विषयातील आवश्यक पात्रता नसतानाही विद्यार्थ्यांना शिकवत आहेत. वसतिगृह, ड्रेस कोड, स्पेशल बॅचेस यासारख्या ‘फॅन्सी’ सुविधांच्या नावाखाली एका विद्यार्थ्याकरिता एक ते दीड लाखांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. शिक्षण विभाग आणि स्थानिक प्रशासन याकडे डोळेझाक करत असल्याने पालकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
फीच्या दुहेरी भुमिकेत पालक अडकले
शहरातील अनेक कॉलेज आणि खासगी क्लासेस यांच्यात ‘टायअप’ असून, एका ठराविक कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यास सांगितले जाते आणि प्रत्यक्षात क्लासच हजेरीस जबाबदार राहतो. यामुळे पालकांना शाळा/कॉलेज फी व्यतिरिक्त कोचिंग क्लासची फी भरावी लागते. ही दुहेरी आर्थिक जबाबदारी सामान्य पालकांच्या कंबरतोड ठरत आहे.
शिक्षणाचा दर्जा कि व्यवसायिक स्पर्धा?
शिक्षण संस्थांकडून दर्जेदार शिक्षणाचा दावा केला जात असतानाही विद्यार्थी खासगी क्लासेसकडे का वळतात, यावर अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. निकाल जाहीर होताच “आमच्या क्लासचा यशस्वी विद्यार्थी” अशी जाहिरातबाजी केली जाते. शहरातील महत्त्वाच्या चौकांत बॅनर, पोस्टर लावून मोठ्या प्रमाणात प्रचार केला जातो. यामुळे पालक संभ्रमात पडत असून, अधिकचा खर्च करणे भाग पडते.
शिक्षण व्यवसाय की सामाजिक बांधिलकी?
शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्यापेक्षा फक्त नफा कमावण्याच्या उद्देशाने चालवले जाणारे हे क्लासेस आता संपूर्णपणे व्यवसायिक स्वरूपात बदलले आहेत. शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हे क्षेत्र बिनधास्त पद्धतीने वाढत असून कोणताही ठोस प्रशासनिक हस्तक्षेप अद्याप झालेला नाही.
शिक्षण विभागाने घ्यावी दखल – पालकांचा आक्रोश
“नामांकित शाळा भरमसाठ फी घेत असतानाही पालकांना मुलांसाठी खासगी क्लास लावावा लागतो, हे शाळांच्या दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. खासगी क्लासेसच्या शुल्कावर शासनाने तातडीने अंकुश घालावा,” अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या सारिका पवार यांनी केली आहे.
शिक्षण हे मुलभूत हक्काचे साधन असून ते कोणत्याही व्यावसायिक स्पर्धेत गमावले जाऊ नये, यासाठी सरकार आणि शिक्षण विभागाने तातडीने ठोस धोरण आखावे, अशी जोरदार मागणी आता सर्व स्तरांतून होत आहे.
