मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजना’ गाजली, पण अंमलबजावणी अपुरी; ९२% विद्यार्थिनींना लाभ नाहीच! मंत्र्यांनी दिले थेट आदेश

मुंबई : राज्य शासनाच्या गाजावाजात जाहीर झालेल्या ‘शंभर टक्के, मुलींसाठी मोफत शिक्षण योजने’ची अंमलबजावणी अपुरी, विस्कळीत आणि गोंधळलेली असल्याचे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना उच्च शिक्षणासाठी 100% शिक्षण व परीक्षा शुल्क सवलत देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी योजना प्रत्यक्षात विद्यार्थिनींपर्यंत पोचत नसल्याचे वास्तव स्पष्ट झाले आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व महाविद्यालयांना सूचित केले की, एकही पात्र मुलगी या योजनेपासून वंचित राहू नये. CAP प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शुल्क आकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. संस्थांनी मागील वर्षी शुल्क घेतले असल्यास ते परत करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

कोट्यवधींचा लाभ, पण माहिती नाहीच!
राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत १६ जून २०२५ पर्यंत तंत्र शिक्षण विभागाकडून १ लाख ३ हजार ६१५ मुलींना ७८४.४६ कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. उच्च शिक्षण विभागात १ लाख ३२ हजार १८८ अर्ज प्राप्त झाले असून, ६१ हजार ५२६ विद्यार्थिनींना ५५.८३ कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे.

सर्वेक्षणात धक्कादायक निष्कर्ष
‘स्टुडंट हेल्पिंग हॅण्ड्स’ या संस्थेने राज्यभरातील विविध शिक्षणसंस्थांमधील २०० विद्यार्थिनींवर केलेल्या सर्वेक्षणात ९२.५९% मुलींना प्रत्यक्ष लाभ मिळालेला नाही, हे समोर आले. त्यापैकी ६२.५% मुलींना योजनेची माहितीच नव्हती. ८५% विद्यार्थिनींनी स्पष्टपणे सांगितले की, महाविद्यालय प्रशासनाने त्यांना कोणतेही मार्गदर्शन केले नाही.

७९.५% विद्यार्थिनींनी पोर्टलवर अर्ज केला असला, तरी त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. अनेक विद्यार्थिनी तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज प्रक्रिया अडकल्याचे सांगतात. मात्र ५७% विद्यार्थिनींनी या योजनेला पारदर्शक म्हणत थोडीफार समाधान व्यक्त केले.

घोषणांवर नाही, तर कृतीवर भर द्यावा – कुलदीप आंबेकर
संस्थेचे संस्थापक कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले की, अशा योजनांवर केवळ घोषणा करून थांबता येणार नाही. महाविद्यालयांनी स्पष्ट प्रक्रिया मुलींना समजावून सांगणे बंधनकारक करावे आणि पात्र विद्यार्थिनींना प्रवेशावेळीच शुल्क परतावा किंवा थेट लाभ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

सध्याची स्थिती पाहता ही योजना कागदोपत्री मर्यादित असून, शासन आणि शिक्षणसंस्था यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे विद्यार्थिनींचे भविष्य अंधारात जात असल्याचे चित्र आहे.