राज्यात आरटीई अंतर्गत शाळांची नोंदणी अंतिम टप्प्यात; २०२४-२५ च्या तुलनेत यंदा शाळांची नोंदणी कमी; प्रशासन चिंतेत
पुणे – बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी प्रवेश प्रक्रियेची तयारी अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. यासाठी राज्यातील ८ हजार ३१६ शाळांनी नोंदणी केली असून, एकूण १ लाख १ हजार ४७४ जागा उपलब्ध झाल्या आहेत.
आरटीई अंतर्गत वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवले जातात. प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते. यंदा प्रवेश प्रक्रिया लवकर सुरू करत डिसेंबर २०२४ मध्येच शाळांची नोंदणी प्रक्रिया खुली करण्यात आली होती. तथापि, नोंदणी व व्हेरिफिकेशनचे काम वेळेत पूर्ण न झाल्याने ४ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
प्रशासनाचा इशारा
नोंदणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाने शाळांना कडक इशारा दिला आहे. दिलेल्या मुदतीत काम अपूर्ण राहिल्यास जबाबदार शाळांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार आहे, असे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाचा आकडा कमी
२०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात राज्यातील ९ हजार १३८ शाळांनी नोंदणी केली होती, ज्यामुळे १ लाख २ हजार ४३४ जागा उपलब्ध झाल्या होत्या. यंदा काही शाळांनी अद्याप नोंदणी केलेली नसल्याने जागांचा आकडा थोडासा कमी दिसत आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारी
पुण्यात सर्वाधिक ७५८ शाळांनी नोंदणी करून १४,२७४ जागा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. नागपूर (६९६०), ठाणे (११,१४१), मुंबई (५८५७) आणि पालघर (५१४२) हे जिल्हे पुढील क्रमांकावर आहेत. दरम्यान, सिंधुदुर्ग (२६७), नंदुरबार (३५९) आणि गडचिरोली (४७२) या जिल्ह्यांमध्ये सर्वात कमी जागा नोंदविण्यात आल्या आहेत.
नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण तयारी सुरू केली आहे.
