पुणे: अनधिकृत होर्डिंगचा स्फोट : खोटा अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वाढती अडचण!

पुणे : पावसाळा सुरू होताच महापालिकेने अनधिकृत आणि धोकादायक होर्डिंगबाबत क्षेत्रीय कार्यालयांना तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. मात्र, “आमच्या हद्दीत एकही अनधिकृत होर्डिंग नाही,” असा ठसठशीत खोटारडेपणाचा अहवाल सादर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची आता पोलखोल होत आहे. महापालिका आयुक्तांनी नेमलेल्या तपासणी पथकाने अवघ्या तीन विभागांमध्ये ४१ अनधिकृत होर्डिंग्स उघडकीस आणल्याने, उर्वरित विभागांचीही शहानिशा होत असताना हा आकडा किती गगनाला भिडेल, याचा विचारच अस्वस्थ करणारा आहे.
सारे शहर अनधिकृत आणि धोकादायक फलकांनी गजबजलेले असताना, अधिकाऱ्यांनी सरळसरळ जबाबदारी झटकून टाकणे म्हणजे नागरी सुरक्षेच्या प्रश्नात गंभीर हलगर्जीपणा आहे. हे फलक केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर पुणेकरांच्या डोक्यावर टांगती तलवार ठरत आहेत. यंदाच्या पावसात तीन ठिकाणी होर्डिंग कोसळले हे वास्तव अधिक धोकादायक आहे.
महापालिकेकडून २६४० अधिकृत होर्डिंगना परवानगी दिलेली असतानाही, खाजगी व्यावसायिक व काही अप्रामाणिक अधिकारी मिळून शहराच्या सौंदर्यावर अनधिकृत फलकांचे कुरुप डाग उमटवत आहेत. नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये तर हे प्रकार बिनधास्त सुरू असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकेचे शुल्क जास्त असल्याने, थेट परवाना विभाग व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनाच हाताशी धरून ‘खिसा भर – फलक लाव’ ही व्यवस्था बळावली आहे का, असा संशय निर्माण झाला आहे. या आर्थिक देव-घेवांची साखळी खंडित करण्याचे धाडस प्रशासन करणार का, हे पाहावे लागेल.
या पार्श्वभूमीवर, आयुक्तांनी घेतलेली तपासणी मोहिम निश्चितच स्तुत्य आहे. मात्र तपासणीनंतर कारवाई किती प्रभावी होते, आणि दोषींवर खरोखरच शिस्तभंगाचे ‘होर्डिंग’ लावले जाते का, हे महत्त्वाचे ठरेल. अन्यथा, दरवर्षी होणाऱ्या होर्डिंग दुर्घटनांची जबाबदारी कुणी घेणार?
नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अनधिकृत फलकांवर कायमस्वरूपी टाच आणली पाहिजे. खोटा अहवाल देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली, तरच शहराची सौंदर्य आणि सुरक्षितता यांची ग्वाही मिळू शकेल.
संपादकीय टिपणी
पुणे महापालिकेतील प्रशासन यंत्रणेच्या ढिसाळ कारभारावर टोकाची नजर ठेवणं ही आता केवळ आयुक्तांची नव्हे, तर पुणेकरांच्या सुरक्षेची गरज झाली आहे.