पुणे: अनधिकृत खासगी शाळांचा सुळसुळाट! शिक्षण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात
पुणे – शहर व उपनगरांमध्ये शासन मान्यता न मिळालेल्या अनेक खासगी शाळा堂 भरात सुरू असून, त्यामध्ये हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. हे सर्व शिक्षण विभागाच्या आशीर्वादाने घडत असल्याचा आरोप पालक व शिक्षण हक्क कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. शासनाच्या स्पष्ट नियमावलीनुसार मान्यता नसलेल्या शाळा ‘अनधिकृत’ ठरतात. मात्र काही शाळांना मिळालेले ‘इरादापत्र’ (Letter of Intent) दाखवून हे संस्थाचालक आपला गैरप्रकार बिनधास्त सुरू ठेवत आहेत.
इरादापत्राच्या आड शाळा सुरू
शासनाच्या मान्यतेच्या आधी ‘इरादापत्र’ ही केवळ एक प्राथमिक पायरी असते. याच्या आधारे शिक्षण सुरू करता येत नाही, असे स्पष्ट असतानाही अनेक शाळा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश घेऊन शुल्क वसूल करत आहेत. काही शाळांमध्ये तर राज्य मंडळासह सीबीएसई आणि अन्य राष्ट्रीय मंडळांचे अभ्यासक्रम शिकवले जात आहेत. या साऱ्याला शिक्षण उपसंचालकांकडून मिळालेल्या मौन संमतीचे संरक्षण असल्याचे चित्र आहे.
कारवाईला ब्रेक, शाळांना संरक्षण?
शासनाच्या परिपत्रकानुसार, इरादापत्र मिळाल्यानंतर १८ महिन्यांच्या आत आवश्यक सर्व सुविधा उभारून मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. पण बहुतांश शाळा या अटींचे पालन करत नसूनही सुरू आहेत. विशेष म्हणजे, काही शाळांची नावे पिंपरी-चिंचवड महापालिका किंवा जिल्हा परिषदेच्या अधिकृत यादीतही नाहीत. हिंजवडी, वाकड, आकुर्डी, पुनावळे, काळेवाडी या भागात नव्या उभ्या राहिलेल्या भव्य शाळा याचे जिवंत उदाहरण आहेत.
पालकांची फसवणूक
या शाळांमध्ये लाखो रुपये खर्चून पालकांनी आपल्या मुलांना प्रवेश दिला आहे. मात्र या शाळांचे भवितव्य अधांतरी आहे. मान्यता नसलेल्या शाळेमधून शिकलेले विद्यार्थी भविष्यात बोर्ड परीक्षा, शिष्यवृत्ती किंवा सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरू शकतात.
शिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
शासनाने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व अनधिकृत शाळा बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच जर अशा शाळा सुरू राहिल्या, तर संबंधित शिक्षणाधिकारी यासाठी जबाबदार धरले जाणार असून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. मात्र आतापर्यंत याची कोणतीही ठोस अंमलबजावणी दिसून आलेली नाही.
‘यू-डायस’ क्रमांक तपासण्याचे आवाहन
शाळा अधिकृत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पालकांनी शाळेच्या प्रवेश पुस्तिकेवर ‘यू-डायस’ (Unified District Information System for Education) क्रमांक आहे की नाही, हे पाहावे, असे आवाहन शिक्षण आयुक्तालयाकडून करण्यात आले आहे. मान्यता नसलेल्या शाळांना हा क्रमांक दिला जात नाही.
वास्तविकता : या प्रकारावर वेळीच कारवाई झाली नाही, तर शिक्षण क्षेत्रात गोंधळ निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. शासनाने तसेच शिक्षण खात्याने या प्रकाराकडे गांभीर्याने पाहून तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. पालकांनीही सजग राहून विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे.
