पुणे: “हातावर पोट, डोक्यावर आश्वासनांचा बोजा – बांधकाम मजुरांची आक्रोश यात्रा” पोर्टल बंद, अर्ज नाकार – मग कामगारांनी करायचं तरी काय?

पुणे: पुण्यातील बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या योजनांसाठी सुरू असलेली ही सरकारी “डिजिटल तमाशा लीला” शेवटी रस्त्यावर उतरला. गेल्या तीन महिन्यांपासून नोंदणी पोर्टल बंद असल्याने मजुरांची कोंडी झाली आहे. अर्जात किरकोळ चुका असल्या तरी clarification ची संधी न देता अर्ज थेट नाकारला जातो – म्हणजेच “कामगारांचे अर्ज म्हणजे टाकाऊ वस्तू, सरकारी यंत्रणा म्हणजे देवदुर्लभ यंत्र” असाच प्रकार!

पहा व्हिडिओ

शेकडो कामगारांनी आज येरवडा, वारजे, कोथरुडसह विविध भागांतून येऊन आंदोलन पेटवले. हातावर पोट असणारे लोक, दिवसाचा रोजंदारी सोडून रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा परिस्थिती किती गंभीर आहे याचा अंदाज यंत्रणेला लागत नसेल तर ती सरकारी संवेदनशीलता नव्हे, तर ब्युरोक्रॅटिक बहिरेपणाच म्हणावा लागेल.

सहाय्यक कामगार आयुक्त पवार आंदोलकांना भेटले आणि पुढील १५ दिवसांत बैठक घेऊ, नवा सुधारित नियमावली आणू असे आश्वासन दिले. मात्र कामगारांच्या तोंडाला पुन्हा “आश्वासनाची खीर” लावली गेली आहे. गेलेले अनेक वर्षे हाच खेळ – आज बैठक, उद्या प्रक्रिया, परवा सुधारणा. शेवटी मात्र कामगारांना हक्कासाठी सुट्टी घेऊन सरकारी दारोदारी फिरण्याशिवाय गत्यंतर राहत नाही.

श्रमिक हक्क आंदोलनाचे सरचिटणीस सागर सविता धनराज यांनी स्पष्ट इशारा दिला – “महिनाभरात नवी प्रक्रिया लागू न केल्यास आंदोलन तीव्र केले जाईल.” म्हणजे सरकारी यंत्रणा अजून झोपेत राहिली तर कामगारांचा रस्ता आंदोलनाचा रणांगण बनेल.

कामगारांच्या घामावर उभी असलेली इमारती, त्यात एसी खोल्यांत बसून घेतले जाणारे निर्णय, आणि बाहेर उन्हात हेलपाटे घालणारे मजूर – हीच खरी आजची परिस्थिती आहे. प्रश्न एवढाच: कामगारांच्या न्याय्य मागण्या मान्य होणार की पुन्हा “तपासू, बघू, विचार करू” या सरकारी पद्धतीच्या थट्टेवरच ढकलले जाणार?


—