पुणे: सह्याद्री रुग्णालयाचा मणिपाल समूहाशी व्यवहार; धर्मादाय कार्यालय आणि महापालिकेचा हस्तक्षेप सुरू
पुणे : सह्याद्री रुग्णालयाच्या बहुतेक समभागांचा मणिपाल रुग्णालय समूहाकडे झालेला हस्तांतरण व्यवहार धार्मिक ट्रस्ट आणि सार्वजनिक हिताच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर प्रश्न निर्माण करत आहे. धर्मादाय रुग्णालय असूनही, हा व्यवहार धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता पार पाडण्यात आला, ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात असून, आता धर्मादाय आणि महापालिका प्रशासनाकडून स्वतंत्र चौकश्या सुरू झाल्या आहेत.
सार्वजनिक हिताला झटका?
सह्याद्री रुग्णालय डेक्कनमधील महत्त्वाच्या जागेवर कार्यरत आहे, जी महापालिकेने कोकण मित्रमंडळ ट्रस्टला ‘नाममात्र भाडे’—फक्त एका रुपयात—देण्यात आली होती, सामाजिक बांधिलकी म्हणून. या कराराअंतर्गत गरजू रुग्णांना परवडणारी व दर्जेदार आरोग्यसेवा देणे ही प्राथमिक अट होती. मात्र, बहुसंख्य समभाग दुसऱ्या खाजगी व्यावसायिक समूहाकडे विकले गेले, आणि हे बदल धर्मादाय कार्यालय आणि महापालिकेला न कळवता झाले, हे नियमभंगाचे स्पष्ट संकेत आहेत.
धर्मादाय आयुक्तांची तातडीची चौकशी
“आम्हाला सह्याद्रीकडून कोणतीही अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. माध्यमांमधील बातम्यांवरूनच चौकशी सुरू केली आहे,” असे सहधर्मादाय आयुक्त रजनी क्षीरसागर यांनी स्पष्ट केले. दोन दिवसांपूर्वी निरीक्षक नेमण्यात आला असून, चौकशी अहवालावर पुढील कारवाई ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेची ‘मोफत खाट करार’ फाईल मागवली
या प्रकरणात पुणे महापालिकेनेही आपली भूमिका स्पष्ट करत आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी, “मोफत उपचारांसंदर्भातील कराराची प्रत मागवली असून, त्याचा अभ्यास करून आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील निर्णय घेतला जाईल,” असे सांगितले. यावरून महापालिकेच्या आरोग्य आणि मालमत्ता विभागाने सह्याद्रीला नोटीस बजावली आहे.
ट्रस्टकडून खुलासा, पण उत्तर अपुरे
कोकण मित्रमंडळ ट्रस्टचे कायदेशीर अधिकारी डॉ. अमितकुमार खातू यांनी म्हटले की, “समभाग हस्तांतरणाचा रुग्णसेवेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. पात्र रुग्णांना योजनांचा लाभ सुरूच राहील.” मात्र, हा खुलासा पुरेसा वाटत नाही, कारण संस्थेच्या मूलभूत कार्यपद्धतीत व्यावसायिक गटाचे प्रवेश मिळणे ही व्यवस्थापनातील मोठी उलथापालथ मानली जाते.
टिप्पणी : सामाजिक संस्थांची खासगीकरणाकडे वाटचाल?
धर्मादाय संस्थांच्या नावाखाली कार्यरत असलेल्या आरोग्य संस्था मोठ्या व्यावसायिक गटांमध्ये विलीन होत असताना, ‘धर्मादायतेची कागदी चौकट’ आणि ‘प्रत्यक्षातील व्यवसाय’ यातील फाटलेली दरी स्पष्टपणे दिसते आहे. सह्याद्रीसारख्या संस्थेने जर मणिपालसारख्या व्यावसायिक समूहाशी व्यवहार करताना शासन नियमांकडे दुर्लक्ष केले असेल, तर हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही, तर सामाजिक विश्वासाला गालबोट लावणारे आहे.
धर्मादाय रुग्णालयांनी फक्त शासकीय सवलतीचा लाभ घेऊन, व्यवसायाच्या मार्गाने वाटचाल केली तर अशा संस्थांच्या जबाबदाऱ्या कठोरपणे ठरवण्याची वेळ आली आहे. हा प्रकार केवळ सह्याद्रीपुरता मर्यादित न राहता, इतर ‘धर्मादाय’ संस्थांमधील कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.
