पुणे: अधिकाऱ्यांना “पूर्वलक्षी अध्ययन रजा व भत्त्यां”बाबत पुणेकर नागरिकांचा आक्षेप, ७१ वर्षीय नागरिक आमरण उपोषणाच्या तयारीत
पुणे: पुणे महानगरपालिकेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावरून व महापालिका प्रशासनाकडून नियमबाह्य निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप करत, ७१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक रमेश खामकर यांनी थेट आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यांनी महापालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त, व इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना लेखी तक्रार पाठवून आरोग्य विभागातील एका अधिकाऱ्याच्या (डॉ. प्रल्हाद पाटील) अध्ययन रजा व भत्त्यांबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत.
तक्रारीतील मुख्य मुद्दे:
डॉ. पाटील यांना असाधारण रजा मंजूर असूनही, त्यांना “पूर्वलक्षी प्रभावाने” अध्ययन रजा व भत्ता मंजूर करून देण्यात येत आहे, हे नियमबाह्य असल्याचा आरोप.
डॉ. पाटील यांनी NEET-PG परीक्षेत केवळ १५.३८% गुण (८०० पैकी १२३) मिळवले असूनही, पुणेकरांच्या कररूपी पैशांतून त्यांना भत्ता दिला जाणे अन्यायकारक असल्याचे मत.
अध्ययन रजा मंजूरीसाठी आवश्यक असलेल्या ५ वर्षे सेवकालाच पात्रता अट पूर्ण न करता, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या शिफारशीवरून मंजूरी दिल्याचा संशय.
इतर डॉक्टरांच्या अभ्यास रजा प्रकरणांत काटेकोर अटी लावल्या गेल्या असताना, डॉ. पाटील यांच्या प्रकरणात अटी/शर्ती शिथिल केल्या गेल्या.
त्यांच्या पूर्वसेवेबाबतची संपूर्ण माहिती, वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल व इतर आवश्यक कागदपत्रे अद्याप सादर न झाल्याचा आरोप.
या संपूर्ण प्रक्रियेमागे आर्थिक स्वार्थ व एकाच जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची संगनमत असल्याचा संशय व्यक्त.
उपोषणाचा इशारा:
खामकर यांनी स्पष्ट केले की, जर डॉ. पाटील यांना अध्ययन रजा व भत्ता मंजूर करण्यात आले, तर ते पुणे महानगरपालिका मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ आमरण उपोषणास बसणार आहेत. त्यांनी हे देखील नमूद केले की, उपोषणादरम्यान काही विपरीत घडल्यास त्यास जबाबदार संबंधित अधिकारी व महापालिका प्रशासन असेल.
प्रशासनाकडून अद्याप प्रतिक्रिया नाही:
या गंभीर तक्रारीवर अद्याप पुणे महापालिका प्रशासनाने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, सामान्य पुणेकरांच्या कराच्या वापराबाबत पारदर्शकता आणि न्याय्य निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची जनभावना आहे.
नजर:
या प्रकरणावर लवकरात लवकर खुली चौकशी व्हावी व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी पुणेकर नागरिकांतून जोर धरू लागली आहे.
