पुणे: खासगीकरणाच्या विळख्यात महापालिकेची रुग्णसेवा! मोफत सेवा कागदापुरती; वास्तवात लाखोंना लुट! आरोग्यसेवा का झाली विक्रीसाठी? नागरिकांचा संतप्त सवाल! – व्हिडिओ
पहा व्हिडिओ
पुणे | प्रतिनिधी
शहरातील लाखो गरीब व गरजू रुग्णांसाठी आरोग्यसेवा पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या पुणे महानगरपालिकेची रुग्णसेवा आता खासगीकरणाच्या विळख्यात सापडली असून, ‘दर्जेदार आरोग्य सेवा सर्वांना’ हे धोरण फक्त कागदावरच राहिले आहे. महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील सोनोग्राफी, सीटी स्कॅन, एमआरआय, डायलिसीस, हृदयविकार तपासणी, शस्त्रक्रिया, अशा अनेक अत्यावश्यक आरोग्य सेवा आता खासगी एजन्सीकडे देण्यात आल्या आहेत.
“दैनिक पुढारीने” दिलेल्या वृत्तानुसार, कमला नेहरू, सुतार रुग्णालय, राजीव गांधी रुग्णालय यांसारख्या प्रमुख शासकीय रुग्णालयांमध्ये खासगी यंत्रणेद्वारे सेवा दिल्या जात आहेत. मात्र, या सेवांचे दर गरीब रुग्णांना परवडणारे नाहीत. त्यामुळे रुग्णांना ‘उद्या या’, ‘परवा या’ अशी कारणे सांगून ससून रुग्णालयाकडे धाडण्यात येते किंवा त्यांना तपासण्या न करताच परत पाठवले जाते, अशी तक्रार रुग्णांकडून येत आहे.
खासगीकरणाची झळ गरीबांवर
कमला नेहरू रुग्णालयात एमआरआयसाठी २ हजार ते ५ हजार रुपये आकारले जात असून, सीटी स्कॅनसाठी ६ हजार ४८६ रुपयांपर्यंत खर्च येतो. हेच उपचार खासगी रुग्णालयांमध्ये अजून महाग असले तरी, रोजंदारीवर पोट भरणाऱ्या कामगारांना हे दर सुद्धा परवडत नाहीत.
सुतार मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयात क्रस्ना डायग्नोस्टिक्स सेंटरमार्फत सेवा दिल्या जातात. सीटी स्कॅन, एमआरआय, रक्त तपासणी यासाठी दोनशे रुपयांपासून ते नऊ हजार रुपयांपर्यंत दर आकारले जात आहेत.
राजीव गांधी रुग्णालयात ‘कोठारी चॅरिटेबल ट्रस्ट’मार्फत चालवल्या जाणाऱ्या डायलिसीस सेंटरमध्ये एका सेशनसाठी ९५० रुपये, तर लागणाऱ्या किटसाठी ८०० रुपये आकारले जात आहेत. शासनाने ठरवलेला डायलिसीस दर फक्त ४०० रुपये असूनही तिपटीने पैसे घेतल्याचे वास्तव ‘पुढारी’च्या पाहणीतून समोर आले आहे.
मोफत आरोग्य सेवेसाठी नगरसेवकांकडे धाव
शहरी गरीब योजना आणि महापालिकेच्या योजनांद्वारे मोफत उपचाराची तरतूद असताना रुग्णालयातील कर्मचारी याचा प्रचार करत नाहीत. उलट रुग्णांना माजी नगरसेवकांच्या दारात धाडले जाते.
कोणत्या सेवा खासगीकरणाच्या अखत्यारीत?
सोनोग्राफी, एक्स-रे, एमआरआय
हृदयविकार उपचार
डायलिसीस
आयसीयू सुविधा
विविध प्रकारच्या शस्त्रक्रिया
‘आरोग्य’ हे हक्काचे की सौदा?
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात सार्वजनिक आरोग्यसेवेसाठी स्वतंत्र निधी असताना, प्रत्येक वर्षी खासगीकरणाचा मार्ग स्वीकारला जातो. दरवर्षी आरोग्य यंत्रणेत डॉक्टर, मनुष्यबळ, साधनसामग्रीच्या नावाखाली तुटवड्याचे कारण दिले जाते आणि खासगी एजन्सींना ‘पीपीपी’ व ‘डीबीओटी’ तत्त्वावर सेवा सोपवली जाते.
दर कमी असले, तरीही सामान्य नागरिकांना खर्च परवडत नाही. त्यामुळे “महापालिकेची रुग्णसेवा सामान्यांसाठी की एजन्सींसाठी?” आणि “आरोग्य हा नागरिकांचा हक्क आहे की नफा कमावण्याचे साधन?” हे प्रश्न आता अधिकच तीव्र होत आहेत.
