पुणे: ‘अल्पदर’ म्हणत लाखोंचा खर्च; गरिबांना ससूनचा पर्यायच शिल्लक! शहरी गरीब योजना – कार्ड असेल तरच सवलत, नसेल तर खासगी दर! मोफत आरोग्यसेवा – फक्त कागदावरच?
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे महानगरपालिकेने सर्वसामान्य नागरिकांना माफक दरात दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी या हेतूने वारजे माळवाडी, बाणेर व बोपोडी येथे स्वतःच्या मालकीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या भूखंडांवर खासगी संस्थांच्या माध्यमातून मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालये उभारण्यास परवानगी दिली. मात्र प्रत्यक्षात या रुग्णालयांमध्ये मोफत सेवा तर दूरच, पण गरजू नागरिकांना उपचारासाठी हजारो रुपये खर्च करावे लागत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
महापालिकेचा भूखंड वापरून उभारण्यात आलेली ही रुग्णालये धर्मादाय असल्याचे दर्शवणारे बोर्ड लावले असले तरी, सेवा मात्र खासगी रुग्णालयांप्रमाणे शुल्क आकारून दिली जात आहे. हे दुटप्पी धोरण नागरिकांच्या जीवाशी खेळणारे ठरत असल्याची टीका होत आहे.
‘धर्मादाय’च्या नावाखाली खासगीकरण?
बाणेर येथील आयआयएमएस जेटी फाउंडेशनच्या रुग्णालयात महापालिकेचा व धर्मादाय संस्थेचा बोर्ड झळकत असला, तरी ते केवळ महापालिकेचे कर्मचारी किंवा ‘शहरी गरीब योजने’चे कार्डधारक रुग्ण असल्यासच मर्यादित सवलती दिल्या जातात. सामान्य रुग्णांसाठी मात्र अँजिओग्राफीसाठी ४ ते ७ हजार रुपये आणि अँजिओप्लास्टीसाठी लाखो रुपये खर्च सांगितला जात आहे. यावर कोणतेही दरपत्रक सहजपणे उपलब्ध नसल्याने पारदर्शकतेचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.
महात्मा फुले योजना फक्त नावापुरती?
‘इथे महात्मा फुले योजना आहे का?’ असा प्रश्न विचारल्यावर ‘उद्या या’ असे उत्तर दिले गेले. एक नातेवाईक म्हणाले, “वडिलांची अँजिओप्लास्टी करायची आहे. पण हातात पैसे नाहीत. मोफत उपचाराची चौकशी केली, पण इथे मोफत काहीही मिळत नाही, उलट लाखोंचा खर्च सांगितला गेला.”
चकाचक रुग्णालये, पण गरीबांसाठी दरवाजे बंद
वारजे माळवाडीतील गणपती माथ्याजवळ महापालिकेच्या जागेवर ट्रस्ट हेल्थकेअर फाउंडेशनचे ‘प्लॅटिनम मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल’ दिमाखात उभे आहे. येथे हृदय विकार तपासणी, सीटी स्कॅन, एमआरआय, आयसीयू, नवजात अतिदक्षता सुविधा अशा अनेक सुविधा आहेत. पण येथे उपचार दर सीजीएचएस योजनेपेक्षा केवळ २ टक्के कमी आहेत. ज्यांच्याकडे औषधांसाठीही पैसे नाहीत, त्यांना हे दर तरी कसे परवडणार?
बोपोडीत ‘दृष्टी’ देखील फक्त पैशांच्या बळावर
बोपोडी येथील महापालिकेच्या मोठ्या भूखंडावर उभारण्यात आलेल्या डोळ्यांच्या रुग्णालयात देखील गरजूंना मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागतो. प्राथमिक तपासणीची फी ३२० रुपये, रेटिना तपासणी ८०० रुपये, तर प्रायव्हेट ओपीडीची फी १२०० रुपये आहे. मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया ४ हजार ते थेट ३५ हजारांपर्यंत जाते. योजना रुग्णांसाठीही १० हजारांपर्यंत खर्च सांगितला जातो.
‘सार्वजनिक जागा’ खासगी हातात, जबाबदारी कुणाची?
रुग्णालये उभारून नागरिकांना मदतीचा हात देण्याऐवजी, महापालिकेच्या जागा ‘खासगी व्यवसायासाठी’ वापरण्याचे आरोप या प्रकरणांमुळे बळावत आहेत. कोणत्या योजनेचा लाभ किती आणि कशा पद्धतीने मिळणार, यावर अद्यापही स्पष्टता नाही. यामुळे अनेक रुग्ण ससून हॉस्पिटलचा मार्ग धरताना दिसत आहेत.
महापालिकेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
महापालिकेच्या नावाखाली चालणारी ही खासगी सेवा नागरिकांना फसवणूक ठरत आहे. निधी, जागा आणि सुविधा महानगरपालिकेकडून; मात्र प्रत्यक्ष सेवा खासगी दरात? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे. महापालिकेने यावर तात्काळ लक्ष घालून रुग्णालयांवरील नियंत्रण, सेवा स्पष्टता आणि गरजूंना मोफत सेवा मिळावी यासाठी कठोर धोरण राबवावे, अशी मागणी होत आहे.
संपादकीय टिप
महापालिकेच्या नावाने उभारलेल्या ‘धर्मादाय’ रुग्णालयांमधून जर केवळ पैशांचा खेळ चालत असेल, तर ही केवळ आरोग्यसेवेची नाही, तर सार्वजनिक हिताच्या तत्त्वांचीही घोर फसवणूक आहे.
—
