पुणे: ऑनलाइन युगात धान्य ‘हायटेक’ चोरी ! ठसे लाभार्थ्यांचे, धान्य दुकानदारांचे — अधिकारी मात्र हातावर हात?
पुणे : स्वस्त धान्य योजनेला ‘डिजिटल पारदर्शकतेचा’ मुलामा देण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात मात्र हा मुलामा खरवडल्यावर आतमध्ये काळाबाजाराचा काळा खेळ उघड होत आहे. पुण्यासह राज्यातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने धान्याची सर्रास चोरी सुरू असून, या चोरीत स्वस्त धान्य दुकानदारांसोबतच एनआयसीमधील काही कर्मचाऱ्यांचे ‘डिजिटल आशीर्वाद’ लाभल्याचे चित्र समोर येत आहे.
लाभार्थ्यांनी धान्य घेतलेच नसताना त्यांच्या ठशांवर धान्य उचलल्याचे दाखवले जाते, आणि हेच धान्य थेट काळ्या बाजारात विकले जाते. म्हणजे लाभार्थी उपाशी, दुकानदार मालामाल आणि व्यवस्था मात्र मूकदर्शक!
पुणे शहरातील किमान दहा टक्के म्हणजे साडेतीन हजार शिधापत्रिकांवरील सुमारे सहा हजार टन धान्य दरमहा गायब होत असून, बाजारभावाने विक्री करून दुकानदार महिन्याला तब्बल १ कोटी २० लाख रुपयांचा मलिदा लाटत असल्याचा धक्कादायक अंदाज समोर आला आहे.
धान्य पत्नीच्या नावावर, पण घरी रिकामी पिशवी!
कर्वेनगर परिसरातील एका नागरिकाला धान्य घ्यायला गेल्यावर कळले की, त्याचे धान्य आधीच पत्नीच्या नावावर उचलले गेले आहे. विशेष म्हणजे पत्नीने धान्य घेतलेच नव्हते! ऑनलाइन प्रणालीत मात्र ठसे बिनबोभाट ‘हजर’ होते. टोल फ्री, व्हॉट्सअॅपवर तक्रारी करूनही पुरवठा विभागाकडून नेहमीप्रमाणे मौनव्रत पाळण्यात आले.
ऑनलाइन टक्केवारी वाढली, पण चोरीही वाढली!
ऑनलाइन वितरणापूर्वी धान्य उचल ८७–८८ टक्के होती. आता ती ९७–९८ टक्क्यांवर गेली आहे. अधिकाऱ्यांनी याला ‘यश’ मानले, पण प्रत्यक्षात हे यश नसून ठशांच्या गैरवापराचे यशोगान असल्याचे आता उघड झाले आहे. गेल्या दोन-तीन महिन्यांत धान्य न घेणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या नावावर धान्य उचल दाखवून ते सरळ बाजारात विकले जात आहे.
प्राधान्य योजनेतील २० किलो धान्य जर प्रतिकिलो २० रुपयांनी विकले, तर एका शिधापत्रिकेमागे दुकानदाराला ४०० रुपयांचा फायदा. अशा हजारो शिधापत्रिकांमधून कोट्यवधींचा खेळ सुरू आहे.
‘डिजिटल इंडिया’ की ‘डिजिटल दलाली’?
साडेतीन लाख शिधापत्रिकाधारकांपैकी किमान १५ ते २० टक्के लाभार्थी दरमहा धान्य घेत नाहीत. नेमके हेच लाभार्थी या ऑनलाइन चोरीचे बळी ठरत आहेत. ठसे कुणाचे, धान्य कुणाचे आणि फायदा कुणाचा — हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारीनंतर आता कुठे राज्यस्तरावर चौकशी सुरू झाली आहे. मात्र, चौकशी होणार की फाईल फिरणार, आणि दोषींवर कारवाई होणार की पुन्हा सगळे ‘ऑनलाइन’च दडपले जाणार, याकडे लाभार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
तोपर्यंत मात्र, स्वस्त धान्य दुकानांत गरीबांच्या हक्काच्या धान्यावर डिजिटल हात साफ सुरूच आहे.
