पुणे: घाईघाईचा निर्णय महागात; योजना नव्हती, नियोजनही नव्हते; PMCच्या महाविद्यालयाची नामुष्की; महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयावर NMCचा दंडुका; चार महिन्यांत सुधारणा न झाल्यास मान्यता रद्द
पुणे | प्रतिनिधी
पुणे महापालिकेने घाईगडबडीत सुरू केलेल्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) सुधारणा करण्यासाठी केवळ चार महिन्यांची अंतिम मुदत दिली असून, अन्यथा महाविद्यालयाची मान्यता रद्द करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे.
महापालिकेने २०२२ मध्ये मंगळवार पेठ येथे हे महाविद्यालय सुरू केले. मात्र, त्यानंतर आवश्यक पायाभूत सुविधा, रुग्णालय, वसतिगृह, शिक्षकवर्ग व मनुष्यबळ याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे NMCने प्रशासनाच्या हलगर्जी कारभारावर ताशेरे ओढत, नोटीस पाठवून याआधीही सुधारणा करण्यास सांगितले होते. परंतु, उपाययोजना न झाल्याने दुसऱ्या नोटीसीत अधिक तीव्र शब्दांत मान्यता रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
यामुळे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तातडीने हालचाली सुरू करत सुधारणा बैठका घेतल्या आहेत. त्यांनी कमला नेहरू रुग्णालयात तातडीने ४३० खाटांचे रुग्णालय कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला असून, ते चार महिन्यांत सुरू करण्यात येणार आहे. याशिवाय, नायडू रुग्णालयाच्या जागेत २८० खाटांचे रुग्णालय उभारण्याचेही नियोजन आहे. मात्र, या ठिकाणी अतिक्रमणाची समस्या असल्याने अडथळे येत आहेत.
आयुक्तांनी मान्य केले की, “महाविद्यालय सुरू करताना नियोजनाचा अभाव होता आणि त्याचेच हे गंभीर परिणाम आहेत. सध्या इमारतींचे ९० टक्के काम पूर्ण झाले असून, त्यासाठी महापालिकेने ७०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.”
महाविद्यालयासाठी आवश्यक मनुष्यबळ भरतीसही गती देण्यात आली आहे. ९८० पदांवर भरतीस मान्यता देण्यात आली असून, सध्या कार्यरत कंत्राटी डॉक्टर, नर्सेस आणि तंत्रज्ञांच्या कराराला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. लवकरच नव्याने भरती प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
या संपूर्ण प्रकल्पासाठी अंदाजे ७०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता असून, हा निधी महापालिकेकडे सध्या उपलब्ध नसल्याने राज्य सरकारकडे अर्थसहाय्याची मागणी करण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील नियोजनशून्यता आणि प्रशासनाची ढिसाळ कार्यपद्धती पुन्हा एकदा समोर आली असून, येत्या चार महिन्यांत आवश्यक सुधारणा झाल्या नाहीत, तर शहरातील एक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अपयशाच्या खाईत जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
