पुणे: लोकअदालतीत दंड भरल्यानंतरही पोलिस अ‍ॅपवर जुना दंड कायम; वाहनचालकांचे हाल, प्रणालीतील विसंवाद उघड
पुणे : वाहतुकीचे नियम मोडल्यामुळे न्यायालय किंवा लोकअदालतीत तडजोडीने दंड भरल्यानंतरही वाहनचालकांच्या नावावर पोलिसांच्या अ‍ॅपवर जुना दंड कायम असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे. यामुळे वाहनचालकांना पुन्हा एकदा पोलीस अडवतात, अ‍ॅपमध्ये जुनी रक्कम दाखवतात आणि नागरिकांना विनाकारण न्यायालयाचे उंबरठे झिजावे लागतात.
येरवडा येथील वाहतूक शाखेत ९ सप्टेंबर २०२३ रोजी आयोजित लोकअदालतीत तब्बल ४४ लाख ५० हजार रुपयांचे दंड तडजोडीने वसूल करण्यात आले. मात्र, हे पैसे भरूनही अनेक वाहनचालकांच्या नावावर पोलिस अ‍ॅपवर जुनी दंडाची रक्कम कायम होती, असा अनुभव अनेकांना आला. त्यावरून सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भोलागीर यांनी माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागवली. मात्र, न्यायालयाने फक्त एकूण वसूल रकमेची माहिती दिली आणि वाहन क्रमांक, माफ झालेल्या रकमेचा तपशील नाकारला.
या विसंवादामुळे नागरिकांना विनाकारण पुन्हा पोलिस व न्यायालयाचे चक्र फिरावे लागत आहे. एका शासकीय अधिकाऱ्याने सांगितले की, “मी लोकअदालतीत तीन हजार रुपये भरले, पण दोन महिन्यांनी अडवल्यावर अ‍ॅपवर सहा हजार रुपयांचा दंड दाखवला गेला.” यासारख्या चार घटनांमध्ये पावती दाखवल्यानंतरच दंड हटवण्यात आला, अशी माहिती समोर आली आहे.
वाहतूक पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी सांगितले की, “नागरिकांनी भरलेली रक्कम पोलीस विभागाच्या नोंदीतून वगळण्यासाठी पावती पोलिसांना दाखवावी किंवा dcptraffic.pune@nic.in या ई-मेलवर पाठवावी. त्यानंतरच अ‍ॅपवरून दंड कमी केला जातो.” मात्र, यासाठी न्यायालयीन कर्मचारी आणि वाहतूक शाखेतील समन्वयाचा अभाव मोठे कारण ठरत असल्याचे उघड झाले आहे.
मनोज काळोखे या वाहनचालकाने सांगितले की, “मी लोकअदालतीत १२ हजार पैकी ६ हजार रुपये भरले. मात्र, पावती न देता केवळ एक फॉर्म भरवण्यात आला. न्यायालयात खात्री केली तेव्हा माझा दंड कमी झालेला नव्हता.”
“नागरिकांनी भरलेले पैसे न्यायालय जपत नाही, पोलीस अ‍ॅपवरून दंड रद्द होत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री आणि विधी विभागाकडे तक्रार केली जाईल,” असे भोलागीर यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकारामुळे वाहनचालकांमध्ये अस्वस्थता आणि प्रशासनाविषयी नाराजी वाढत आहे. आता तरी पोलीस आणि न्यायालय यांच्यातील प्रणाली समन्वय साधून नागरिकांना त्रासमुक्त सेवा देणे आवश्यक ठरत आहे.
