पुणे: धर्मादाय रुग्णालयांकडून गरजू रुग्णांना नकार नको! शासनाचा कडक आदेश; विशेष तपासणी पथकाची स्थापना
पुणे, प्रतिनिधी –
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांना वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रवृत्तींना लगाम घालण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचे आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. धर्मादाय रुग्णालयांनी गरजू रुग्णांना उपचार नाकारू नयेत, असा स्पष्ट आदेश राज्य शासनाने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलला दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
१२ जून रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये ‘निर्धन रुग्ण निधी योजना’ प्रभावीपणे राबवली जावी, यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
—
विशेष तपासणी पथकाची रचना
राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विशेष तपासणी पथकाची रचना करण्यात येणार आहे. या पथकात:
धर्मादाय आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी
वैद्यकीय शिक्षण व औषध विभागाचे प्रधान सचिव किंवा त्यांचे प्रतिनिधी
धर्मादाय रुग्णालय हेल्पडेस्कचे प्रमुख किंवा त्यांचे प्रतिनिधी
यांचा समावेश असणार आहे.
—
धर्मादाय रुग्णालयांसाठी बंधनकारक नियमावली
धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांची सक्तीने अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, ज्या रुग्णालयांना शासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, महानगरपालिका किंवा इतर शासकीय यंत्रणांकडून भूखंड अथवा सवलती मिळाल्या आहेत, त्यांची यादी तयार करून कायदा व न्याय विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
रुग्णालयांनी रिकाम्या खाटांची स्थिती, आरोग्य योजनांची माहिती, आणि डॅशबोर्डवरील अद्ययावत माहिती सर्वसामान्य रुग्णांसाठी उघडपणे उपलब्ध करून द्यावी, अशी सक्ती करण्यात आली आहे.
—
लेखापरीक्षण आणि भरती प्रक्रिया
धर्मादाय रुग्णालयांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र तपासणी समिती स्थापन केली जाणार आहे. या प्रक्रियेस गती देण्यासाठी शासनाने १८६ धर्मादाय आरोग्य सहाय्यक पदे मंजूर केली असून, ही पदे तातडीने भरून गरजू रुग्णांना उपचार मिळवून देण्याची जबाबदारी सहाय्यकांवर असेल.
—
उपचारासाठी कागदपत्रांची आवश्यकता
पात्र रुग्णांनी उपचारासाठी तहसीलदारांकडून उत्पन्न प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका/बीपीएल कार्ड किंवा पॅनकार्ड (असल्यास) यापैकी कोणतेही कागदपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. ही कागदपत्रे बारकाईने तपासूनच आरोग्य सेवा दिली जावी, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.
—
निष्कर्ष:
धर्मादाय संस्थांना मिळालेल्या सवलतींचा लाभ सर्वसामान्य रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासन आता कार्यक्षम आणि उत्तरदायी यंत्रणा निर्माण करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे. ही कार्यवाही केवळ आदेशांपुरती न राहता प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवली गेल्यास, हजारो गरजू रुग्णांना दिलासा मिळू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
