पुणे: “विकासकामे की पर्यावरणाची कत्तल? – नगररोड वृक्षतोड घोटाळा उघड” “झाडे कापली, पैसे घेतले… पण भरपाईची झाडे कुठे?”
पुणे : शहरातील पर्यावरण आणि विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेली वृक्षतोड आता अक्षरशः “लाकडाचा मलिदा” वाटण्याच्या पातळीवर पोहोचली आहे. नगररोड-वडगावशेरी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून ३ हजार ६१८ वृक्ष तोडण्याची परवानगी देण्यात आली, परंतु त्याच्या बदल्यात ४४ हजार ९७ वृक्ष लावणे बंधनकारक असतानाही प्रत्यक्षात केवळ २ हजार ५९५ वृक्ष लावले गेले. उर्वरित ४१ हजार ५०२ भरपाई वृक्ष हवेत विरले की अधिकाऱ्यांच्या खिशात गाडले गेले, हा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींनी उपस्थित केला आहे.
सदर प्रकरणात माहिती अधिकारातून उघड झालेले आकडे धक्कादायक आहेत. १६२ अर्जदारांना परवानगी दिली, त्यापैकी फक्त ४ जणांनी नवीन झाडे लावून अहवाल सादर केला. उर्वरित १५८ अर्जदारांनी झाडे लावली नाहीत, अहवालही दिला नाही आणि त्यावर कारवाई केली गेल्याचे दाखले कुठेच नाहीत. वृक्षतोडीच्या अटींचा भंग करूनही महापालिकेचे अधिकारी “डोळे झाक” करून बसल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमी करत आहेत.
खराडीत अलीकडेच गेरा डेव्हलपमेंटच्या जागेवर सुबाभूळ वृक्षांची अवैध तोड उघडकीस आली होती. त्यावर महापालिकेने कागदोपत्री नोटीस बजावली, एवढ्यावरच कारवाई संपली. या पार्श्वभूमीवरच नगररोड क्षेत्रीय कार्यालयातील वृक्षतोड घोटाळा समोर आला आहे. पर्यावरण कार्यकर्ते करीम शेख यांनी विचारलेला सवाल नेमका मुद्द्यावर बोट ठेवतो – “भरपाईचे ४१ हजार ५०२ वृक्ष हवेत विरले की भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत गाडले गेले?”
दरम्यान, सहायक आयुक्त शीतल वाकडे यांना विचारले असता त्यांनी जबाब टाळण्याची कला दाखवली. “माहिती ही उद्यान विभागाकडून घ्यावी” एवढे सांगून त्यांनी फोन बंद केला. जबाबदारीच्या खुर्चीत बसून कातडी वाचवणे म्हणजे ‘प्रशासनशैली’चे ताजे उदाहरण!
महापालिका मात्र दुसरीकडे शहरातील झाडांची संख्या वाढल्याचे आकडे दाखवून स्वतःची पाठ थोपटत आहे. २०१३-१४ मध्ये ३८ लाख झाडे होती, ती आता ५७ लाखांवर गेली, अशी आकडेवारी सांगितली जाते. पण, शहरात पावसाचे स्वरूप बदलले, वडगावशेरीत रस्ते नदी-नाले झाले, पाणी घरात घुसले – हे सत्य नाकारता येणार नाही. विकासकामांच्या नावाखाली झालेल्या वृक्षतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडल्याचे वास्तव नागरिकांना दर पावसात अनुभवावे लागत आहे.
नागरिकांचा सवाल सरळ आणि सोपा आहे – झाड तोडण्यासाठी १० हजारांची अनामत वसूल केली जाते, पण झाड लावले नाही तरी त्यावर नोटिसा देऊन प्रकरण दाबून टाकले जाते. मग या नोटिसा नेमक्या कुणाच्या फायद्यासाठी? झाडे लावली नाहीत तर पैसे कुठे जातात? आणि महापालिकेच्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार तरी कोण?
नगररोड-वडगावशेरीतील वृक्षतोड प्रकरण हे शहराच्या ‘हरित आवरणा’वर थेट कुरघोडी आहे. पर्यावरणप्रेमींची मागणी अगदी स्पष्ट आहे – या प्रकरणात स्वतंत्र चौकशी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. अन्यथा “झाडे लावली” हा केवळ कागदोपत्री खेळ सुरू राहणार, आणि प्रत्यक्षात पुण्याची हिरवाई ‘काँक्रीटच्या जंगलात’ गाडली जाणार.
“महापालिका झाडांची मोजणी करण्यात माहिर, पण झाडे लावण्यात आळशी!” – अशी टोकेरी टीका नागरिक करत आहेत.
