पुणे: सरकारी कार्यालयात व्हिडिओ शूट करण्यावर वाद; अधिकाऱ्यांचा व्हिडिओ काढणे गुन्हा नाही; कायद्याचा गैरसमज दूर; सरकारी खुर्चीवर बसला की अधिकारी खाजगी राहत नाही

पुणे : सरकारी कार्यालयांमध्ये व्हिडिओ काढण्यास अधिकाऱ्यांकडून अनेकदा मज्जाव केला जातो. मात्र, इंडिया एव्हरेस्ट अॅक्ट 2023 (भारतीय साक्ष अधिनियम) नुसार, लष्करी आस्थापना सोडून देशातील कोणत्याही सरकारी कार्यालयात नागरिकांना व्हिडिओ काढण्याचा अधिकार आहे, असा दावा सामाजिक कार्यकर्ते नामदेवराव जाधव यांनी केला आहे.

पहा व्हिडिओ

त्यांनी स्पष्ट केले की, काही अधिकारी “आमच्या परवानगीशिवाय व्हिडिओ काढता येणार नाही” असा आदेश देतात. मात्र, अशा प्रकारचे आदेश कायदेशीर नसून ते नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत. आयटी अॅक्ट अंतर्गत केवळ एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी जीवनाशी संबंधित प्रसंगीच व्हिडिओ किंवा फोटो काढण्यास मनाई आहे. परंतु सरकारी कार्यालयात अधिकारी आपल्या शासकीय पदावर कार्यरत असताना ते खाजगी व्यक्ती समजले जात नाहीत.

जाधव यांनी नागरिकांना आवाहन केले की, महिला अधिकारी असो वा पुरुष, दोघांचाही व्हिडिओ काढण्यास राज्यघटना अडथळा आणत नाही. मात्र, महिलांशी संवाद साधताना सभ्यतेचे आणि नम्र भाषेचे पालन करणे आवश्यक आहे.

यावेळी त्यांनी पीएमआरडीएचे आयुक्त योगेश म्हस्के यांना भेट देऊन पावसाळ्यात नागरिकांची घरं तोडण्याच्या कारवाईवर आक्षेप नोंदवला. गोरगरिबांना बेघर करण्याची ही पद्धत अन्यायकारक असून, मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात कायद्याच्या कलमांचा भंग होत असल्याचेही जाधव यांनी निदर्शनास आणले.

सरकारी कार्यालयांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिकांना व्हिडिओ काढण्याचा अधिकार आहे, असा ठाम पवित्रा त्यांनी मांडला.


—