पुणे शहर : मस्तवालांना कायद्याचा धाक कधी बसणार? वाचा सविस्तर
ण्याची ओळख ही देशातच नाही तर जगभरात वेगळी आहे. पुण्याचा लौकिक मोठा आहे. पुण्यनगरी ही विद्यानगरी आहे. सांस्कृतिक शहर आहे. शूरवीरांची, स्वातंत्र्य सैनिकांची, समाजसुधारकांची देशाला दिशा देणाऱ्यांची हि भूमी आहे.
मात्र अलीकडे या पुण्याचा उल्लेख एका वेगळ्याच अर्थाने केला जात आहे. गुन्हेगारी जगतात पुणे आता कुठेतरी केंद्रस्थानी येतंय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य कायद्याच आहे अस आपण एकीकडे म्हणतो पण याच कायद्याच्या राज्यात विद्यानगरीला गुन्हेगारीचा विळखा पडलेला आपल्याला दिसून येतो. याकडे राज्य सरकार आणि खास करून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
कालच पुण्यात मध्यवर्ती भागात एका बेवडयाने पोलिसांच्या अंगावर पेट्रोल ओतून लायटरने पेटवून देण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांच्या प्रसंगावधानाने तो प्रसंग टळला. अनर्थ घडला नाही. मात्र त्यानंतर माध्यमामध्ये ज्या बातम्या सुरू झाल्या त्यामुळे या पुण्याची प्रतिमा किती मलीन होत आहे याचा अंदाज राज्य सरकारला यायला हवा. सांस्कृतिक राजधानीत असे प्रकार होऊ लागले आहेत, याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न आता सामान्य लोक विचारत आहेत. मध्यंतरी त्या पोर्शे कार अपघाताचे प्रकरण गाजले. नॅशनल न्यूज झाली. किती मस्तवालपणा? हा त्या प्रकरणात आपल्याला दिसून आला. एका अल्पवयीन मुलाने किती महागडी कार दारूच्या नशेत चालवली, दोन निष्पापांचा बळी घेतला. वर शिरजोरी काय तर या प्रकरणात तो दारू प्यायला नव्हता हे सिद्ध करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली. त्यात दोषी होते ते निलंबित झाले वगैरे. त्या मुलाच्या वडिलांना आणि कार चालकाला डांबून ठेवून गुन्हा आपण केला म्हणजे त्यावेळी कार आपण चालवत होतो असा जबाब दे म्हणून मारहाण करणाऱ्या आणि दबाव आणणाऱ्या त्या मुलाच्या आजोबाला अटक झाली. आईला अटक झाली घरदार सळ्या मोजायला गेलं.
इथे प्रश्न हा आहे की हे सगळ करण्याच धाडस कस निर्माण होत. आपण एखाद गैरकृत्य केल, कायदा मोडला तर आपल्याला जबर शिक्षा होऊ शकते, त्याचे परिणाम वाईट असू शकतात याची जाणीव आज समाजत सर्वसामान्य लोकांमध्ये राहिलेली नाही. त्यामुळ असे प्रकार राजरोस घडतान दिसत आहेत. पुण्यातच नाही तर सर्वत्र हेच कमी अधिक प्रमाणात सुरु आहे. परंतु पुणे आता सध्या क्रमांक एकवर आहे. गांजा, चरस, ड्रग्जच्या विळख्यात तरुणाई अडकली आहे. एक एक व्हिडीओ बाहेर आल्यानंतर या गोष्टी समाजल्या असे किती प्रकार असतील की ज्याचे व्हिडीओ बनले नाहीत किंवा ते अजून बाहेर आले नाहीत. आणि त्यानंतर सरकारने बुल्डोजरची कारवाई सुरु केली. कारवाई होण गरजेचच आहे. ती झालीच पाहिजे. मात्र इतके दिवस हे राजरोस सुरु होत तेव्हा अमुक एक बार किंवा पब, हॉटेल हे बेकायदेशीर आहे हे प्रशासनाला समजल नसेल काय? हा साधा सरळ प्रश्न आहे. तेव्हा प्रशासन काय करत होतं? महापलिकेत अतिक्रमण विभाग स्वतंत्र असतो त्यांचे हे कामच असते. वार्डावार्डामधल्या फुटाचा आणि फुटाचा हिशोब त्यांच्याकडे असतो. एखादा गरीब रस्त्यावर खाद्यपदार्थ घेऊन विकत असेल तर त्याचे सामानसुमन तत्काळ जप्त करून कारवाई केली जाते. मग इतकी मोठमोठाली हॉटेलची बांधकामे ही बेकायदेशीर आहेत हे कसे प्रशासनाला समजत नाही? याचा जाब सरकार कधी विचारणार आहे का? हा इथे प्रश्न आहे.
या सगळ्यातून एक गोष्ट नक्की स्पष्ट होते ती म्हणजे की कायद्याचा धाक हा समाजातल्या कुठल्याच स्तरात राहिलेला नाही. सगळ्यांना वाटते आम्ही म्हणू तसे होत म्हणून आम्ही वाट्टेल ते वागायला मोकळे आहोत. प्रशासनातला राजकीय हस्तक्षेप सुद्धा याला जबाबदार आहे. अशा हस्तक्षेपामुळे गुन्हेगार मोकाट फिरतात, त्यांना कायद्याच भय राहत नाही. आणि प्रशासनातील अधिकारी सुस्तावतात. त्यांनाही कशाची फिकीर राहत नाही. परिणामी रोज नवे नवे कायदा मोडणारे मस्तवाल तयार होतात, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील रोज याबद्दल बोलताना आपल्याला दिसतात मात्र घटना तर रोज घडताना आपल्याला दिसत आहेत. पोलिसांच्या अंगावर पेट्रोल ओतण्याचा प्रकार म्हणजे कसले धाडस म्हणायचे म्हणजे जिथे रक्षकच धोक्यात आहे तिथे सामान्य नागरिकांचे काय? हा प्रश्न आहे.
पुण्यासारख्या शहराचे नाव अशा प्रकरणामुळे गुन्हेगारी असणाऱ्या टोपच्या शहरांच्या यादीत गेल तर ही महाराष्ट्रासाठी शरमेची बाब आहे. सरकार कोणाचेही असो कायद्याचा धाक हा असलाच पाहिजे त्याला पर्याय नाही. यावर चिंतन करण्याची गरज आहे. एकीकडे राज्यातले पोलीसदल अगदी एआयच्या वापराने सक्षम होत असताना दुसरीकडे वाढणारी गुन्हेगारी, अमली पदार्थं सेवनाचा वाढलेला प्रकार हे सगळे या अत्याधुनिकीकरणाला पूरक नाही तर मारक ठरत आहे. कितीही सोयीसुविधा वाढवल्या तरी बेसिक गुन्हे घडू नयेत आणि त्यासाठी कायद्याचा जरब जो पर्यंत बसत नाही तो पर्यंत याला काही अर्थ नाही.
