३७ अत्यावश्यक औषधांच्या किमती घटणार; सरकारचा मोठा निर्णय
नवी दिल्ली | प्रतिनिधी
सामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून, ३७ अत्यावश्यक औषधांच्या आणि त्यांच्या फॉर्म्युलेशन्सच्या किरकोळ किमती निश्चित केल्या आहेत. त्यामुळे संसर्ग, हृदयरोग, मधुमेह, जळजळ, दमा यांसारख्या आजारांवर उपचार करणारी अनेक औषधे लवकरच अधिक स्वस्तात मिळणार आहेत.
औषधांच्या किमती ठरवण्यात एनपीपीएची भूमिका
औषध किंमत नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) २०१३ अंतर्गत, राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (NPPA) ही अधिसूचना जारी केली आहे. रसायने आणि खते मंत्रालयाने शनिवारी याबाबत अधिकृत घोषणा केली. हे पाऊल जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता वाढवण्याबरोबरच ती सामान्य नागरिकांसाठी परवडणारी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कोणत्या औषधांना नवीन दर लागू होणार?
सरकारच्या या निर्णयात पॅरासिटामोल, एटोरवास्टॅटिन, अमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिनसारख्या बहुप्रचलित औषधांचा समावेश आहे. याशिवाय, काही निश्चित डोस संयोजनं (FDCs) आणि नव्याने तयार करण्यात आलेल्या औषधांच्या फॉर्म्युलेशन्सनाही नवीन दर लागू होणार आहेत.
काही प्रमुख औषधांचे दर खालीलप्रमाणे:
एसिक्लोफेनाक + पॅरासिटामोल + ट्रिप्सिन चायमोट्रिप्सिन टॅब्लेट – डॉ. रेड्डीज लॅब: ₹१३, कॅडिला फार्मा: ₹१५.०१
अ‍ॅटोरवास्टॅटिन ४० मिग्रॅ + क्लोपीडोग्रेल ७५ मिग्रॅ टॅब्लेट – ₹२५.६१
कोलेकॅल्सीफेरॉल (Vitamin D) ड्रॉप्स – ₹३१.७७ प्रति मिली
मधुमेहासाठीचे औषध (एम्पाग्लिफ्लोझिन + सिटाग्लिप्टिन + मेटफॉर्मिन) – ₹१६.५० प्रति टॅब्लेट
सेफिक्सिम + पॅरासिटामोल तोंडी सस्पेंशन (मुलांसाठी) – समाविष्ट
डायक्लोफेनाक इंजेक्शन – ₹३१.७७ प्रति मिली
किंमतींमध्ये GST समाविष्ट नाही
एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे की, अधिसूचित किंमती जीएसटीविना आहेत. म्हणजेच, जर उत्पादनावर GST लागू होत असेल, तर ती रक्कम वेगळी आकारता येईल.
सर्व कंपन्यांना नवीन दर लागू करणे बंधनकारक
औषध उत्पादक कंपन्यांना IPDMS पोर्टलवर Form-V द्वारे नवीन दरांची माहिती द्यावी लागेल. त्याचबरोबर, या दरांची प्रत एनपीपीए आणि संबंधित राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकरणाकडे सादर करावी लागेल.
नियम मोडल्यास काय कारवाई होणार?
जर कोणी हे दर लागू केले नाहीत, तर डीपीसीओ २०१३ व आवश्यक वस्तू कायदा १९५५ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. जास्त आकारलेली रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल, असे एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे.
औषधांच्या दरांमध्ये पारदर्शकता आणि उपलब्धता वाढणार
सरकारच्या या निर्णयामुळे गरजू रुग्णांना अत्यावश्यक औषधे परवडणाऱ्या दरात मिळणार असून, त्याचा थेट फायदा सामान्य जनतेला होणार आहे. औषधांच्या किमतीत पारदर्शकता येईल आणि काळाबाजाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षा वर्तवण्यात येत आहे.
—
