प्राथमिक चौकशीत दिरंगाईवर हायकोर्टाचा कडक सवाल
१४ दिवसांचे बंधन असतानाही महिनोंमहिने चौकशी; पोलिसांचे ‘कान उपटले’
पुणे : प्राथमिक चौकशीसाठी कायद्यानुसार १४ दिवसांची स्पष्ट मुदत असताना देखील पोलीस महिनोंमहिने चौकशी रखडवत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. कायद्याचे पालन न करता मनमानी कारभार केला जात असल्याचे स्पष्ट शब्दांत नमूद करत न्यायालयाने पोलिसांना कडक फटकारले.
न्या. अजय गडकरी व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. भारतीय न्याय संहिता कायद्याअंतर्गत पोलिसांना तक्रारीवर १४ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या तरतुदीचे पालन होत नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले.
या प्रकरणी न्यायालयाने महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित करत, भारतीय न्याय संहिता कायदा पुणे पोलिसांना लागू होतो की नाही, याबाबत स्पष्टता देण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत. यासाठी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला नोटीस बजावण्यात आली असून, पुढील सुनावणी दि. १९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
मनमानी चौकशीवर ताशेरे
कायद्याने ठरवून दिलेली मुदत असतानाही पोलीस प्राथमिक चौकशी वेळेत पूर्ण करत नाहीत. परिणामी नागरिकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागतो. अशा प्रकारची मनमानी चालू ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट संकेत न्यायालयाने दिले.
प्राथमिक चौकशीच्या कालमर्यादेबाबत आता केंद्र सरकारकडून काय भूमिका घेतली जाते, याकडे कायदेविषयक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
