मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना धाब्यावर – काही महाविद्यालयांकडून शुल्क वसुली सुरूच; शिक्षण विभागाचा दंडात्मक इशारा

पुणे | प्रतिनिधी
राज्य सरकारने 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून आर्थिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटकांतील मुलींना शंभर टक्के शिक्षण व परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. मात्र, अद्यापही काही खासगी आणि शासकीय महाविद्यालयांकडून विद्यार्थिनींकडून बेकायदेशीरपणे शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण विभागाकडे आल्या आहेत. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य शिक्षण विभागाने दिला आहे.

राज्य सरकारने 19 जुलै 2024 रोजी परिपत्रक काढून स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, आर्थिकदृष्ट्या मागास, सामाजिकदृष्ट्या मागास व इतर मागासवर्गीय गटातील विद्यार्थिनींकडून कोणतेही शिक्षण किंवा परीक्षा शुल्क आकारू नये. हे शुल्क शासन स्वतः महाविद्यालयांना देणार आहे. तरीही काही महाविद्यालये प्रवेशावेळी ‘शुल्क भरणे बंधनकारक आहे’ असा अटीतटीचा आग्रह धरत आहेत.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये अधिक अडथळे
तक्रारीनुसार, पारंपरिक अभ्यासक्रमांपेक्षा व्यावसायिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेणाऱ्या मुलींची अधिक अडवणूक केली जात आहे. शुल्क न भरल्यास प्रवेश नाकारला जातो, असा प्रकार अनेक ठिकाणी घडत आहे. शिवाजी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात 295 हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये सुमारे 2.5 लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यात मोठ्या प्रमाणावर मुलींचा समावेश आहे.

शासनाचा कठोर संदेश – शुल्क घेतल्यास कारवाई अटळ
राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या महाविद्यालयांविरोधात कठोर कारवाई केली जाईल. संचालकांनीही संबंधित संस्थांना तशाच सूचना दिल्या आहेत.

नवीन शैक्षणिक वर्षापूर्वी जनजागृतीची गरज
महाविद्यालयांमध्ये आठवड्याभरात नवीन प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर “मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना” याची माहिती महाविद्यालयांच्या दर्शनी भागात नोटीस बोर्डवर लावावी, अशी पालकांची मागणी आहे. प्रवेश समित्यांनीही यासंबंधी विद्यार्थिनी व त्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
—
मुख्य मुद्दे:

शासनाचा निर्णय असूनही काही महाविद्यालयांकडून शुल्क वसुली

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये अधिक तक्रारी

शिक्षण संचालक आणि मंत्री यांच्याकडून कारवाईचा इशारा

नोटीस बोर्डद्वारे योजनेची माहिती देण्याचे निर्देश
—
विद्यार्थिनींसाठी सूचना:
प्रवेश घेताना शुल्क भरावा लागत असल्यास तत्काळ संबंधित प्राचार्य, विद्यापीठ अथवा शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी, असे आवाहन सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे.