पुणेकरांना लेक नकोशी? मुलींच्या जन्मदरातील घसरण गंभीर इशारा!

पुणे : ‘बेटी बचाओ’चे फलक लावले जात आहेत, योजना राबवल्या जात आहेत; पण प्रत्यक्षात पुणेकरांना लेकी नकोशाच ठरत असल्याचे ताज्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. आरोग्य विभागाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, दर हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर गेल्या चार वर्षांत चिंताजनकरीत्या घसरला आहे.

२०२० मध्ये दरहजार मुलांमागे ९४६ मुली होत्या, तर २०२४ मध्ये हा आकडा फक्त ९११ वर आला. म्हणजेच सांस्कृतिक पुणे आज ‘लेक’ जन्माला येण्यापासून टाळत असल्याचे चित्र स्पष्ट होते.

सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून ही आकडेवारी उघडकीस आणली. “गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायदा कागदावर आहे; पण प्रत्यक्षात तो अंमलात आणण्याची हिंमत प्रशासनाला आहे का?” असा टोकदार सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

दरहजार मुलांमागे किमान ९५० मुली असणे हे समाजाच्या आरोग्यासाठी आवश्यक मानले जाते. मात्र पुण्यात हे लक्ष्य गेल्या अनेक वर्षांत गाठले गेलेलेच नाही. उलट, २०११ मध्ये ८८८ एवढा खालचा दर नोंदला गेला होता. आता पुन्हा ९११ वर आलेला दर सांगतो की, ‘बेटी बचाओ’ हा फक्त घोषवाक्यापुरता कार्यक्रम ठरत आहे.

वेलणकर यांनी टीका करताना म्हटले की, “प्रशासनाकडून कडक कारवाई न झाल्यास बोगस क्लिनिक्समध्ये गर्भलिंग चाचण्या सुरूच राहतील आणि पुणेकर ‘लेक नकोशी’च्या मानसिकतेतून बाहेर येणार नाहीत.”

दरवर्षीच्या आकडेवारीवर नजर टाकली तर चित्र अधिकच धक्कादायक आहे –

२०२० : २५,९६७ मुलगे, २४,५७७ मुली (९४६)

२०२१ : २६,२५० मुलगे, २३,९०३ मुली (९१०)

२०२२ : २५,६३० मुलगे, २३,३२१ मुली (९१०)

२०२३ : २५,१३५ मुलगे, २२,९२८ मुली (९०६)

२०२४ : २३,४८० मुलगे, २१,३८४ मुली (९११)


योजना, जाहिराती आणि कार्यक्रमांचा डंका पिटणाऱ्या शासनाला आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याची केवळ नोंदी ठेवणाऱ्या पालिका प्रशासनाला, या आकडेवारीने आरसा दाखवला आहे.

पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून पीसीपीएनडीटी कायद्याची कडक अंमलबजवणी केली जात आहे. तपासणीसाठी आम्ही विविध पथके तयार केली आहेत. त्रुटी आढळलेल्या १४ केंद्राना सील ठोकण्यात आले आहे. आम्ही खबरी योजना आणली असून गर्भलिंगनिदान होत असल्यास गुप्त माहिती पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. यासोबतच बॅनर आणि स्टीकर्स लावण्यात आले आहेत. टोल फ्री क्रमांक देण्यात आला आहे. कुटुंब नियोजन करण्याचे प्रमाण वाढत असून एकाच अपत्यावर समाधान मानले जात आहे. त्यामुळेदेखील मुलींचा जन्मदर कमी झाल्याचे दिसत आहे.

– डॉ. सूर्यकांत देवकर, सहायक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका

—